2026 मध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून **₹3 लाख कोटी** काढल्यानंतर, SBI Research ने LTCG टॅक्स रचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या हा केवळ एक संशोधनाचा भाग असून, अधिकृत सरकारी निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा (FIIs) काढता पाय पाहता, State Bank of India (SBI) च्या संशोधकांनी LTCG (Long-Term Capital Gains) टॅक्स फ्रेमवर्कमध्ये बदल सुचवले आहेत. 2026 या वर्षात बाजारातून तब्बल ₹3 लाख कोटींहून अधिक भांडवल बाहेर गेल्यामुळे बाजारावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.\n\n### काय आहेत प्रमुख प्रस्ताव?\n\nSBI च्या अहवालानुसार, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत:\n\n* टियर्ड सिस्टिम (Tiered System): तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ गुंतवणूक टिकवून ठेवणाऱ्यांना करात मोठी सवलत किंवा शून्य टॅक्सचा प्रस्ताव.\n* इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग: सध्याची ₹1.25 लाखांची कर सवलत महागाईशी निगडीत असावी, जेणेकरून गुंतवणूकदारांना काळानुसार फायदा मिळेल.\n* STT मध्ये बदल: करातील महसूल घट भरून काढण्यासाठी Securities Transaction Tax (STT) मध्ये 50% वाढ करण्याचा पर्यायही संशोधकांनी दिला आहे.\n\n### सरकारचे पाऊल काय असेल?\n\nSBI ने असा अंदाज वर्तवला आहे की, LTCG टॅक्स काढल्यास सरकारी तिजोरीवर ₹40,000 कोटी ते ₹50,000 कोटींचा ताण पडू शकतो. तथापि, बाजारातील लिक्विडिटी सुधारण्यासाठी ही एक छोटी किंमत असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. रिअल इस्टेटच्या धर्तीवर, गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे पुन्हा इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवल्यास करातून सवलत देण्याचा पर्यायही चर्चेत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\n\nमहत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 5 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सरकारने कोणताही अधिकृत बदल जाहीर केलेला नाही. हे केवळ एक संशोधन असून, आगामी अर्थसंकल्पात वित्त मंत्रालय काय निर्णय घेते, यावर सर्व अवलंबून आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकन डॉलरचे दर, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन व्याजदर यांचा बाजारावर होणारा परिणाम हा टॅक्सच्या नियमांपेक्षाही जास्त प्रभावी असू शकतो, हे गुंतवणूकदारांनी ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे.