भारतातील क्विक कॉमर्स क्षेत्रात सणासुदीच्या काळात **२१.६%** वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स खर्चापैकी **१८%** हिस्सा या क्षेत्रात जाण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे **०.४%** UPI मर्चंट शुल्काचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची चर्चा आहे.
सणासुदीच्या काळात भारतीय क्विक कॉमर्स क्षेत्राने वेग पकडला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत नेट ऑर्डर व्हॅल्युमध्ये २१.६% वाढ होण्याचा अंदाज आहे. आता केवळ किराणाच नाही, तर मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या विक्रीतही या प्लॅटफॉर्म्सचा दबदबा वाढत आहे.
सणासुदीचा जोर आणि स्पर्धा
यावर्षी ऑनलाइन सणोत्सवाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे १८% हिस्सा क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स मिळवू शकतात. ही वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत ११०% ते १२०% इतकी प्रचंड असू शकते. दुसरीकडे, फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात १८% च्या आसपास स्थिर वाढ दिसत आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता 'प्रॉफिटेबिलिटी'वर असून, कंपन्या किमान ऑर्डर व्हॅल्यू वाढवण्यावर आणि सवलतींच्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यावर भर देत आहेत.
UPI मर्चंट फी आणि नियम
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI ट्रान्झॅक्शनवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची चर्चा होती. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून हा नियम अपेक्षित होता, पण आता तो जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. हा नियम केवळ मोठ्या व्यवहारांना लागू होणार असून लहान व्यापाऱ्यांवरील ताण कमी ठेवला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सणासुदीच्या काळात अचानक वाढणारी मागणी हाताळणे हे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान असेल. डार्क स्टोअर्सचे जाळे विस्तारताना ऑपरेशनल ताण येण्याची शक्यता आहे. तसेच, वाढती महागाई आणि ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या पद्धती यावर बाजाराचे लक्ष असेल. नफ्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कंपन्या कशा प्रकारे स्वतःला सिद्ध करतात, यावर भविष्यातील कामगिरी अवलंबून असेल.