भारतीय कंपन्या आता वेगाने वाढण्यासाठी विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाचा (M&A) मार्ग स्वीकारत आहेत. CRISIL च्या ताज्या अहवालानुसार, अशा कंपन्यांपैकी **75%** कंपन्यांचे क्रेडिट रेटिंग स्थिर आहे, तरीही प्रत्येक तिसरे अधिग्रहण अपयशी ठरत असल्याचे समोर आले आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट जगतात सध्या एक नवीन ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. कंपन्या स्वतः नवीन व्यवसाय उभे करण्याऐवजी थेट दुसऱ्या कंपन्यांची खरेदी (Acquisition) करण्यावर भर देत आहेत. CRISIL च्या नवीन अहवालातून असे समोर आले आहे की, हा वाढता कल असूनही कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही. 75% कंपन्यांनी आपले क्रेडिट रेटिंग सुरक्षित ठेवले आहे, जे कॉर्पोरेट इंडियाच्या आर्थिक शिस्तीचे लक्षण आहे.
व्यवहारांचा वेग वाढला
FY17 पासून अशा व्यवहारांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. तंत्रज्ञान, फार्मास्युटिकल्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील कंपन्या विशेष कौशल्ये आणि पेटंट्स मिळवण्यासाठी आक्रमकपणे खरेदी करत आहेत. दुसरीकडे, सिमेंट आणि मेटल क्षेत्रातील कंपन्या मार्केटमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण करत आहेत.
कर्जाचे नियोजन
कंपन्यांच्या आर्थिक ताकदीचा विचार करता, 'नेट डेट-टू-इबिटा' (Net Debt-to-EBITDA) गुणोत्तर 2.4 पट (2017) वरून आता 1.3 पटीवर खाली आले आहे. याचा अर्थ कंपन्यांकडे आता नवीन अधिग्रहणासाठी पुरेशी आर्थिक जागा उपलब्ध आहे. सुमारे 60% कंपन्यांनी अधिग्रहणासाठी घेतलेले कर्ज वेळेवर फेडले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
अधिग्रहणाची घोषणा ही केवळ सुरुवात असते. अहवालात 100 मोठ्या व्यवहारांचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले की, 1/3 व्यवहार आपल्या व्यावसायिक उद्दिष्टात अपयशी ठरले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे 'पोस्ट-मर्जर इंटिग्रेशन' (Post-merger integration) मधील अडचणी, ज्या अपयशाच्या 50% कारणांसाठी जबाबदार आहेत. याव्यतिरिक्त, नियामक अडथळे (Regulatory hurdles) आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंत देखील व्यवहारांच्या अपयशाला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे, केवळ बातमी बघून गुंतवणूक करण्याऐवजी कंपन्यांचे इंटिग्रेशन आणि सिर्जी (Synergy) कशी साधली जाते, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.