भारतातील ५२ कॉर्पोरेट साइट्सच्या ऑडिटमध्ये तब्बल ४,६९४ नियमभंगाच्या घटना समोर आल्या आहेत. धक्कादायक म्हणजे, यापैकी जवळपास ५० टक्के प्रकरणांमध्ये कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला तुरुंगवास होऊ शकतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
कॉर्पोरेट जगतात खळबळ
TeamLease RegTech ने केलेल्या एका ताज्या ऑडिटमध्ये भारतातील ५२ व्यावसायिक ठिकाणांवर गंभीर प्रशासकीय त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत. एकूण ४,६९४ घटनांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. यातील ७०.४ टक्के उल्लंघन हे केवळ प्रशासकीय नसून, त्याला कायदेशीर दंड आकारला जाऊ शकतो. गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे ४६.१ टक्के प्रकरणांमध्ये थेट तुरुंगवासाची तरतूद आहे, ज्याचा फटका थेट संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बसू शकतो.
प्रमुख त्रुटी कोठे आहेत?
ही सर्व प्रकरणे प्रामुख्याने कामगार कायदे आणि पर्यावरण, आरोग्य आणि सुरक्षा (EHS) नियमांशी संबंधित आहेत, जी एकूण उल्लंघनांच्या ९१.७ टक्के आहेत. अहवालानुसार, गोदामे (Warehouses) आणि डेपोमध्ये अशा त्रुटींचे प्रमाण सर्वाधिक असून, प्रत्येक ठिकाणी सरासरी ५८.२ चुका सापडल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंत्राटी कामगारांवरील भरवसा आणि पर्यवेक्षकांचा अपुरा 'ओव्हरसाइट'.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
शेअरधारकांसाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे. ऑपरेशनल गव्हर्नन्स (Operational Governance) कमकुवत असल्यास कंपनीला केवळ दंडच नाही, तर काम बंद पडणे किंवा कायदेशीर वादांना सामोरे जावे लागते. गुंतवणूकदारांनी वार्षिक अहवालातील 'मॅनेजमेंट डिस्कशन अँड ॲनालिसिस' (MD&A) विभाग नीट वाचणे आवश्यक आहे. ज्या कंपन्या कंप्लायन्स मॉनिटरिंगसाठी ऑटोमेशनचा वापर करतात किंवा ज्यांचा EHS ऑडिटचा रेकॉर्ड चांगला आहे, अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे सध्याच्या काळात सुरक्षित मानले जाते.