Utility-Led Aggregation (ULA) मॉडेलने आता २,२०,००० सोलर इन्स्टॉलेशन्सचा टप्पा गाठला आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी झाला असून, PM Surya Ghar योजनेअंतर्गत वीज वितरण कंपन्या (Discoms) आता केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
देशातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही एक महत्त्वाची घटना आहे. 'PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana' चा भाग असलेल्या या उपक्रमात आंध्र प्रदेश अव्वल स्थानी असून तिथे १,४०,००० आणि ओडिशामध्ये ७४,००० इन्स्टॉलेशन्स पूर्ण झाली आहेत. देशभर आतापर्यंत ४५ लाख पेक्षा जास्त मानक सोलर इन्स्टॉलेशन्स झाली आहेत.
हे मॉडेल कसे काम करते?
सामान्यतः छतावरील सोलरसाठी प्रत्येक कुटुंबाला ₹१ लाख ते ₹२ लाखांपर्यंत खर्च करावा लागतो. मात्र, ULA मॉडेलमध्ये वीज वितरण कंपन्या (Discoms) आता 'Aggregator' म्हणून काम करत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर टेंडरिंग केल्यामुळे उपकरणांचा खर्च कमी झाला असून, सामान्य कुटुंबांना आता मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची गरज उरलेली नाही.
Discoms साठी बदलती रणनीती
हे मॉडेल केवळ ऊर्जेचा विस्तार नाही, तर राज्यांसाठी एक आर्थिक साधन (Fiscal Tool) आहे. कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सोलर बसवल्यामुळे Discoms ला भविष्यातील सबसिडीवरील खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मार्च २०२७ पर्यंत १ कोटी घरांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी १२ राज्यांमध्ये १६.५ लाख इन्स्टॉलेशन्सला मंजुरी देण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम?
ही योजना वेगाने वाढत असली, तरी Discoms च्या आर्थिक आरोग्यावर याचे सावट आहे. आधीच कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या वीज कंपन्यांवर आता देखभाल आणि दुरुस्तीची (O&M) जबाबदारी वाढली आहे. तसेच, खासगी सोलर व्हेंडर्ससाठी बाजारातील स्पर्धा बदलू शकते. त्यामुळे भविष्यात Discoms चा ऑपरेशनल खर्च आणि सबसिडीमधील बचत यांचा ताळमेळ कसा बसतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.