अमेरिकेचा नवा नियम आणि भारतीय बाजारात हाहाकार
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतीय सौर ऊर्जा उत्पादनांवर (विशेषतः क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीव्ही सेल्स आणि मॉड्यूल्स) 125.87% इतका मोठा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) लावण्याची घोषणा केली. अमेरिकेतील 'अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड' या संघटनेच्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार, भारतीय कंपन्यांना सरकारी सबसिडीमुळे स्वस्त दरात निर्यात करता येते, असा आरोप आहे. या निर्णयाची अंतिम तारीख 6 जुलै 2026 आहे.
या बातमीने शेअर बाजारात खळबळ उडाली. 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी Waaree Energies चे शेअर्स तब्बल 15% कोसळले, Premier Energies मध्ये सुमारे 6% ची घसरण झाली, तर Vikram Solar चे शेअर्स 7.8% पर्यंत खाली आले. Waaree Energies चा शेअर इंट्राडेमध्ये ₹2,571.45 पर्यंत घसरला होता, तर Premier Energies ₹666.90 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग व्हॉल्यूम दिसून आला.
कंपन्यांची वेगळी रणनीती
या नवीन टॅक्सचा परिणाम कंपन्यांवर वेगवेगळा दिसून येत आहे.
- Waaree Energies: कंपनीच्या Q3 FY26 महसुलापैकी सुमारे 32.6% परदेशातून येतो, विशेषतः अमेरिकेतून. त्यामुळे कंपनीवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, Waaree Energies आपल्या अमेरिकेतील उत्पादन क्षमतेत वाढ करत आहे. FY27 पर्यंत 4.2 GW मॉड्यूल क्षमता उभारण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. तसेच, ते ओमानमध्ये पॉलीसिलिकॉनमध्ये गुंतवणूक करून पुरवठा साखळी विविधीकरण (Supply Chain Diversification) करत आहेत.
- Premier Energies: या कंपनीचा बहुतेक व्यवसाय देशांतर्गत आहे. Q3 FY26 मध्ये त्यांच्या निर्यातीचा वाटा 1% पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा कंपनीच्या कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. कंपनीच्या मते, बाजारातील ही प्रतिक्रिया केवळ उद्योग-व्यापी भावनांवर आधारित आहे.
- Vikram Solar: कंपनीच्या ऑर्डर बुकपैकी सुमारे 20% निर्यात ऑर्डरशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांना संभाव्य विलंब किंवा किमतीवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारातील संदर्भ
भारताकडून अमेरिकेला होणारी सौर पीव्ही (PV) निर्यात FY2023-2024 मध्ये 97-99% पर्यंत पोहोचली होती. भारतीय कंपन्यांनी आपली उत्पादन क्षमता 160 GW पर्यंत वाढवली आहे, परंतु देशांतर्गत मागणी केवळ 40-45 GW आहे. त्यामुळे अमेरिकेसारखे मोठे निर्यात मार्ग बंद झाल्यास अतिरिक्त पुरवठ्याचा धोका आहे. अमेरिकेत 'इन्फ्लेशन रिडक्शन ऍक्ट' (IRA) अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
पुढील वाटचाल
सध्या प्रतिकूल परिस्थिती असली तरी, Waaree Energies आणि Premier Energies यांना यातून मार्ग काढण्याचा विश्वास आहे. Waaree Energies आपल्या वैविध्यपूर्ण सोर्सिंग आणि वाढत्या अमेरिकेतील उत्पादन क्षमतेवर भर देत आहे. Premier Energies आपल्या देशांतर्गत मजबूत स्थितीमुळे या परिस्थितीला कंपनी-विशिष्ट धोका मानत नाही. जुलै 2026 मध्ये अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून येणारा अंतिम निर्णय भारतीय सौर निर्यातदारांसाठी महत्त्वाचा ठरेल.