सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतातील निवासी सौर छतांच्या (Rooftop Solar) विस्तारामध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या तीन राज्यांचा वाटा **४५%** राहिला आहे. 'PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana' अंतर्गत एकूण क्षमता **१७,५६१ मेगावॅट (MW)** वर पोहोचली असली, तरी गेल्या तीन महिन्यांपासून इंस्टॉलेशनचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे.
देशातील निवासी सौर ऊर्जेच्या विस्तारात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात हे तीन राज्ये प्रमुख इंजिन ठरले आहेत. सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, या तीन राज्यांनी एकूण नवीन सौर क्षमतेपैकी तब्बल ४५% वाटा उचलला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश २३४.४६ मेगावॅट नवीन इन्स्टॉलेशन्ससह अव्वल आहे, तर महाराष्ट्र २०८.०४ मेगावॅट आणि गुजरात १६५.६ मेगावॅट सह अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत या योजनेची एकूण स्थापित क्षमता १७,५६१ मेगावॅटवर पोहोचली आहे.
सबसिडीचा परिणाम
या प्रगतीमागे 'अफोर्डेबिलिटी इफेक्ट' (Affordability Effect) महत्त्वाचा आहे. सरकारी सबसिडीमुळे ज्या भागात वीज दर कमी आहेत, तिथेही सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवणे फायदेशीर ठरत आहे. सध्याच्या जवळपास ६०% इन्स्टॉलेशन्स केवळ या सरकारी मदतीमुळेच शक्य झाल्याचे दिसून येते.
वाढीचा वेग मंदावला?
एकूण क्षमता मोठी दिसत असली, तरी सौर प्रकल्प उभारणीचा वेग सलग तिसऱ्या महिन्यात कमी झाला आहे. जुलैमध्ये १,५९२ मेगावॅट असलेल्या मासिक वाढीचा आकडा सप्टेंबरमध्ये १,३५७.५२ मेगावॅटवर खाली आला आहे. सप्टेंबरमध्ये ६ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असले, तरी प्रत्यक्ष प्रकल्प कार्यान्वित (Commissioned) होण्याचे प्रमाण मात्र चिंताजनक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
सोलर इक्विपमेंट उत्पादक आणि इन्स्टॉलेशन कंपन्यांसाठी ही एक महत्त्वाची स्थिती आहे. ग्रिड कनेक्टिव्हिटी आणि मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब यांसारख्या लॉजिस्टिक अडचणी सध्या कामात अडथळा ठरत आहेत. याशिवाय, कच्च्या मालासाठी आयातीवर असलेले अवलंबित्व आणि सरकारी टेंडर्समधील तिव्र स्पर्धेमुळे प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात सरकार मंजुरी प्रक्रिया किती जलद करते आणि सबसिडीचा प्रवाह कसा राहतो, यावर या क्षेत्राची पुढील दिशा अवलंबून असेल.