उत्तर प्रदेशात सोलर पंपावर **90%** सबसिडी; शेती क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोठी संधी

शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा

उत्तर प्रदेश सरकार PM-KUSUM योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील सिंचन व्यवस्था बदलण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. अनुसुचित जाती, जमाती आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना सरकार तब्बल 90% पर्यंत सबसिडी देत आहे, तर सामान्य प्रवर्गातील शेतकर्‍यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून एकूण 60% अनुदान मिळत आहे. यामुळे डिझेलवर चालणारे इंजिन किंवा अनियमित वीज पुरवठ्यापासून शेतकर्‍यांची सुटका होणार आहे.

उत्पादकांसाठी स्थिर संधी

राज्यात आतापर्यंत 53,000 पेक्षा जास्त युनिट्स बसवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सोलर पंप बनवणार्‍या कंपन्यांकडे ऑर्डरचा एक भक्कम साठा तयार झाला आहे. 2 HP ते 10 HP क्षमतेचे हे पंप ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देत आहेत. सरकारी टेंडर्समुळे या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्यांना मोठा फायदा होत असला तरी, त्यांच्या पेमेंट सायकल आणि पॉलिसीच्या सातत्यावर कंपनीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

गुंतवणुकीतील धोके (Risk Factors)

गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:

• सर्व्हिसिंग: दुर्गम भागात आफ्टर-सेल्स सर्व्हिस पुरवणे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान आहे.
• भूजल पातळी: अतिवापरामुळे भूजल पातळी खाली जात असल्याने, अनेक ठिकाणी नवीन पंप बसवण्यावर सरकार निर्बंध घालू शकते.
• नवीन तंत्रज्ञान: केवळ स्टँडअलोन पंपांऐवजी आता 'फीडर लेव्हल सोलर रायझेशन' (Feeder Level Solarisation) कडे कल वाढत आहे, ज्याचा परिणाम भविष्यातील टेंडर्सवर होऊ शकतो.

थोडक्यात सांगायचे तर, सोलर पंप क्षेत्रातील मागणी टिकून असली तरी, कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि सरकारी धोरणांमधील बदल यावर पुढील तेजी अवलंबून असेल.