तमिळनाडू सरकारने रहिवासी छतावरील सोलर सिस्टिमसाठी **₹22,000** पर्यंतची राज्य-स्तरीय सबसिडी जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारच्या 'PM Surya Ghar' योजनेला पूरक असलेली ही योजना सोलरचा अवलंब वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.
सबसिडीचा लाभ कसा मिळेल?
तमिळनाडू सरकारने राज्यामध्ये सोलरचा स्वीकार वाढवण्यासाठी नव्या आर्थिक प्रोत्साहनांची घोषणा केली आहे. या नवीन धोरणांतर्गत, 1 kW सिस्टमसाठी ₹5,000, 2 kW साठी ₹10,000 आणि 3 kW च्या सेटअपसाठी ₹22,000 पर्यंतची अतिरिक्त सबसिडी दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही मदत केंद्र सरकारच्या PM Surya Ghar योजनेच्या सबसिडी व्यतिरिक्त असणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा सुरुवातीचा खर्च (Capital Investment) मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
बजेट आणि आव्हाने
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुरुवातीला ₹50 कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. मात्र, राज्यासमोर एक मोठे आव्हान आहे. मार्च 2026 पर्यंत तमिळनाडूमध्ये केवळ 60,151 सोलर इंस्टॉलेशन्स झाली आहेत. तुलनेत गुजरातमध्ये 5,94,966, महाराष्ट्रमध्ये 4,90,666 आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 4,21,093 सोलर इंस्टॉलेशन्स पूर्ण झाली आहेत.
मोफत वीज आणि सोलरचा पेच
तमिळनाडूमध्ये अनेक घरांना आधीच सबसिडीयुक्त किंवा मोफत वीज मिळते, त्यामुळे ग्राहकांमध्ये सोलरकडे वळण्याची तातडी दिसून येत नाही. सोलरमुळे मिळणारी बचत लगेच जाणवत नसल्याने, हे तंत्रज्ञान दीर्घकालीन ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि भविष्यातील वीज दरवाढीपासून संरक्षणासाठी कसे महत्त्वाचे आहे, हे समजावून सांगणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
ही सबसिडी सोलर उपकरणांचे उत्पादक, इंस्टॉलेशन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि इंजिनिअरिंग फर्म्ससाठी एक मोठी संधी ठरू शकते. मात्र, याचा फायदा थेट कंपन्यांच्या कमाईत (Earnings) कधी दिसेल, हे सबसिडी वाटपाची गती आणि मंजुरी प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आता राज्याच्या सोलर कमिशनिंगच्या वेगाकडे आणि लोकांच्या प्रतिसादाकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.