तामिळनाडू सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक घरासाठी ₹1 लाखांपर्यंतची नवीन राज्यस्तरीय रूफटॉप सोलर सबसिडी जाहीर केली आहे. यासोबतच, ग्रीन एनर्जीसाठी मोठा निधी, नवीन सब-स्टेशन्स आणि स्मार्ट मीटरची घोषणा करण्यात आली आहे.
तामिळनाडूचे मोठे पाऊल: ₹1 लाख सोलर सबसिडी
तामिळनाडू सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात सौरऊर्जा क्षेत्राला मोठी चालना देण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक घरासाठी रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यासाठी ₹1 लाखांपर्यंतची राज्यस्तरीय सबसिडी दिली जाईल. ₹50 कोटी बजेटची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. या नवीन योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या 'पीएम सूर्य घर मुफत वीज योजना'ला पूरक मदत मिळेल आणि सौरऊर्जा निर्मितीला मोठी गती मिळेल, विशेषतः गुजरात आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांच्या तुलनेत ही वाढ अपेक्षित आहे.
पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड स्टॅबिलिटीवर भर
रूफटॉप सोलर सबसिडीसोबतच, सरकारने वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठीही अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये नवीन बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स (BESS) प्रमोशन पॉलिसीचा समावेश आहे. या पॉलिसीमुळे खाजगी गुंतवणूकदारांना बॅटरी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, जे ऊर्जेची मागणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि सौर तसेच पवन ऊर्जेतील चढ-उतार संतुलित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, चेन्नईतील सर्व ग्राहकांसाठी आणि राज्यातील 50 लाख औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठी 'स्मार्ट मीटर' बसवण्याची मोठी योजना आखण्यात आली आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वीज वहनातील हानी कमी होईल आणि बिलिंग प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.
गुंतवणुकीवर आणि अंमलबजावणीवर लक्ष
या अर्थसंकल्पात ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट (टप्पा-II) ला गती देण्यावरही भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे तामिळनाडूच्या दक्षिणेकडील भागातून वीज वहन सुलभ होईल. तसेच, 178 नवीन सब-स्टेशन्स बांधण्यास आणि 40,000 जुने ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाढत्या सौरऊर्जा क्षमतेला पाठिंबा मिळेल आणि ग्रिडची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.
आर्थिक आणि ऑपरेशनल धोके
या सर्व योजना महत्वाकांक्षी असल्या तरी, राज्य सरकारच्या वीज युटिलिटी, TANGEDCO च्या आर्थिक स्थितीवर गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांचे लक्ष आहे. वाढती ऊर्जेची मागणी आणि ऑपरेशनल खर्चामुळे राज्याने वीज सबसिडीसाठी ₹18,860 कोटी इतकी मोठी रक्कम बाजूला ठेवली आहे. या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. रूफटॉप सोलरचा प्रसार वाढवण्यासाठी केवळ सबसिडी पुरेशी नाही, तर राज्य युटिलिटी, ग्राहक आणि उपकरण निर्माते यांच्यात उत्तम समन्वय साधणे आवश्यक आहे.