PM सूर्य घर योजनेत पॅनेलचा तुटवडा: गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?

भारतातील 'पीएम सूर्य घर: मुफ्फ बिजली योजना' अंतर्गत, स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या सोलर पॅनेलच्या कमतरतेमुळे योजना रखडली आहे. 'मेक इन इंडिया'च्या धर्तीवर देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा मानस असला तरी, सेल उत्पादन आणि मॉड्यूल असेंब्ली क्षमतेतील मोठी तफावत असल्याने पॅनेलच्या किमतीत वाढ झाली आहे. याचा परिणाम सोलर उत्पादक आणि इन्स्टॉलेशन कंपन्यांवर वेगवेगळा दिसून येत आहे.

काय घडले?

भारतभरात रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लावण्याला प्रोत्साहन देणारी सरकारी योजना 'पीएम सूर्य घर: मुफ्फ बिजली योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) अंमलबजावणीत अडचणींचा सामना करत आहे. सरकारी नियमानुसार, स्थानिक पातळीवर उत्पादित सौर सेल (Solar Cell) वापरून तयार केलेले पॅनेल वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशा पॅनेलची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे, विक्रेते आणि इंस्टॉलर्सना योजनेच्या वेगवान उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसे पॅनेल मिळवणे कठीण जात आहे. या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे साहित्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी वाढला आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये सोलर प्रकल्पांचा खर्चही वाढला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व

सध्याची परिस्थिती सोलर ऊर्जा क्षेत्रावर दुहेरी परिणाम करत आहे. जे कंपन्या सोलर मॉड्यूल उत्पादनात (Solar Module Manufacturing) आहेत, त्यांच्यासाठी जास्त मागणी आणि स्थानिक घटकांच्या वापराचे धोरणात्मक प्रोत्साहन यामुळे त्यांना जास्त दर मिळण्याची आणि महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सोलर इंस्टॉलर्स (Solar Installers) आणि इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कंपन्यांसाठी परिस्थिती वेगळी आहे. या कंपन्यांना मार्जिनवर (Margin Pressure) दबाव येण्याचा धोका आहे. ग्राहक कंपन्यांशी ठरलेल्या निश्चित दराचे करार आणि वाढलेला खरेदी खर्च यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, साहित्याच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांना होणारा विलंब खेळत्या भांडवलावर (Working Capital) परिणाम करू शकतो आणि वर्षात पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या कमी करू शकतो.

क्षमतेतील तफावतीचे आव्हान

या पुरवठ्यातील कमतरतेचे एक मुख्य कारण म्हणजे भारतातील सोलर उत्पादन साखळीतील असंतुलन. देशात सोलर मॉड्यूल असेंब्लीसाठी सुमारे 60-65 GW इतकी मोठी क्षमता निर्माण झाली आहे, परंतु मुख्य घटक असलेल्या सौर सेलच्या उत्पादनाची क्षमता खूपच कमी, अंदाजे 30 GW आहे. या योजनेअंतर्गत स्थानिक पातळीवर उत्पादित सेल वापरणे बंधनकारक असल्याने, या विशिष्ट घटकांची मागणी उपलब्ध पुरवठ्यापेक्षा जास्त झाली आहे. नॉन-डीसीआर (Non-DCR) पॅनेल वापरण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर किमती वाढण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. ज्या कंपन्यांनी स्वतःचे सौर सेल तयार करण्यासाठी उत्पादन क्षमतेत वाढ केली आहे, त्या कंपन्या ज्या बाहेरील कंपन्यांकडून सेल खरेदी करतात त्यांच्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत.

क्षेत्रातील आणि स्पर्धात्मक संदर्भ

सरकारी धोरणांमुळे सोलर ऊर्जा क्षेत्रात सध्या मोठे बदल होत आहेत. देशांतर्गत घटकांचा वापर अनिवार्य करण्यामागे दीर्घकाळात एक आत्मनिर्भर पुरवठा साखळी तयार करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत, टाटा पॉवर सोलर (Tata Power Solar), वारी एनर्जीज (Waaree Energies), आणि प्रीमियर एनर्जीज (Premier Energies) यांसारख्या उत्पादक कंपन्या ज्यांच्याकडे स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्याची क्षमता आहे, त्यांना धोरणात्मक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. याउलट, लहान कंपन्या किंवा आयात केलेल्या सेलवर जास्त अवलंबून असलेल्या कंपन्यांना पुरवठ्यातील अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या क्षेत्रातील गुंतवणूकदार अनेकदा उत्पादकाच्या एकूण उत्पादनापैकी किती उत्पादन डीसीआर-अनुरूप आहे, यावर लक्ष ठेवून असतात.

जोखीम आणि चिंता

पुरवठ्यातील या अडचणींशी संबंधित स्पष्ट जोखीम आहेत. प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबाने ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरू शकते आणि योजनेचा अवलंब कमी होऊ शकतो. सोलर मॉड्यूलच्या किमती वाढल्यामुळे ग्राहकांसाठी खर्च जास्त झाल्यास, नवीन रूफटॉप सोलर बसवण्याची मागणी कमी होऊ शकते. याशिवाय, जर मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कायम राहिली, तर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकाबाबत नियामक चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरतेकडेही लक्ष दिले पाहिजे, कारण पॉलीसिलिकॉनसारख्या (Polysilicon) मुख्य घटकांच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे देशांतर्गत सेल उत्पादकांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?

गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य निरीक्षणीय बाब म्हणजे, देशांतर्गत सेल उत्पादन क्षमता मॉड्यूल असेंब्लीतील तफावत किती लवकर भरून काढू शकते. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) कडून डीसीआर (DCR) नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत भविष्यातील अपडेट्स महत्त्वपूर्ण ठरतील. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार प्रमुख सोलर उत्पादकांच्या तिमाही नफ्याचे प्रमाण (Quarterly Profit Margins) पाहून ते खर्च किती यशस्वीपणे ग्राहकांवर टाकत आहेत किंवा वाढलेल्या दरांचा फायदा घेत आहेत का, हे तपासू शकतात. ईपीसी (EPC) आणि इन्स्टॉलेशनवर लक्ष केंद्रित केलेल्या कंपन्यांसाठी, प्रकल्पांची अंमलबजावणीची गती आणि खर्चावरील नियंत्रण ठेवण्याची त्यांची क्षमता येत्या तिमाहीत पाहण्याची सर्वात महत्त्वाची मेट्रिक्स असतील.