भारतीय सोलर मॉड्यूल उत्पादकांनी सरकारकडे 'लोकल सोलर सेल' सक्तीच्या डेडलाईनला डिसेंबर २०२७ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या घडीला मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये मोठी तफावत असल्याने प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर संकट ओढवले आहे.
सोलर मॉड्यूल उत्पादकांसाठी सध्या एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे. देशांतर्गत सोलर सेल उपलब्ध नसल्यामुळे उत्पादक अडचणीत आले असून, रिन्यूएबल एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने नीती आयोगाकडे (Niti Aayog) तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. सद्यस्थितीत 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) अंतर्गत असलेल्या नियमांमुळे उत्पादकांवर दबाव वाढला आहे.
मागणी आणि पुरवठ्यातील मोठी दरी
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसते. देशाची सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता सध्या १९३ GW च्या घरात पोहोचली आहे, परंतु या तुलनेत देशांतर्गत सोलर सेल उत्पादन क्षमता केवळ ३० GW आहे. विशेषतः प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या 'TOPCon' सेल्सची उपलब्धता खूपच मर्यादित आहे, ज्यामुळे लहान कंपन्यांचे काम ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
येथे दोन प्रकारचे कंपन्यांचे गट पडत आहेत. जे उत्पादक 'व्हर्टिकली इंटिग्रेटेड' आहेत, म्हणजेच जे स्वतःचे सेल्स स्वतः बनवतात, त्यांना या तुटवड्याचा फारसा फटका बसत नाही. मात्र, जे केवळ मॉड्यूल असेंबल करतात, त्यांना खुल्या बाजारातून महागड्या किमतीत सेल खरेदी करावे लागत आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Margins) आणि ऑर्डर्स पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर होत आहे.
सरकारची भूमिका आणि पुढील वाटचाल
सरकारने यापूर्वीच काही प्रोजेक्ट्ससाठी डिसेंबर २०२६ पर्यंत सूट दिली आहे, पण त्यापुढील काळासाठी अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. गुंतवणूकदारांनी आता या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर वेळेत पुरवठा सुधारला नाही, तर भारताच्या नॅशनल सोलर गोल्सवर याचा परिणाम होऊ शकतो.