REI Expo 2026 मध्ये Scotland आणि India यांच्यात क्लीन एनर्जी क्षेत्रासाठी महत्त्वाची भागीदारी जाहीर झाली आहे. या करारामुळे बॅटरी स्टोरेज आणि रिन्युएबल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती अपेक्षित असून, भारताच्या नेट-झिरो (Net-Zero) ध्येयाला यामुळे गती मिळणार आहे.
REI Expo 2026 च्या मंचावरून Scotland चे फर्स्ट मिनिस्टर John Swinney यांनी भारतासोबत एका नवीन धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश Scottish तांत्रिक कौशल्य आणि भारताची मोठी उत्पादन क्षमता यांचा मेळ घालून क्लीन एनर्जीच्या प्रवासाला वेग देणे हा आहे. ग्रेटर नोएडा येथे आयोजित या एक्स्पोमध्ये १० हून अधिक देशांतील १,०८० हून अधिक प्रदर्शक सहभागी झाले आहेत.
बॅटरी स्टोरेजवर विशेष लक्ष
या भागीदारीचा कणा म्हणजे 'बॅटरी स्टोरेज' तंत्रज्ञान. भारताने सौर आणि पवन ऊर्जेमध्ये मोठी प्रगती केली असली, तरी ग्रीडची स्थिरता राखण्यासाठी बॅटरी स्टोरेजची कमतरता ही सर्वात मोठी अडचण आहे. Scotland कडील ऑफशोअर विंड (Offshore Wind) आणि कार्बन कॅप्चरमधील अनुभवाचा वापर करून, बॅटरी स्टोरेजच्या निर्मितीचा खर्च कमी करण्याचे या कराराचे उद्दिष्ट आहे. हे तंत्रज्ञान रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्पांची नफाक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी गेम चेंजर ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
भारताने २०३० पर्यंत ५०० GW नॉन-फॉसिल फ्युएल क्षमतेचे ध्येय ठेवले आहे. या ध्येयासाठी सरकारने 'PLI स्कीम' अंतर्गत बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन दिले आहे. सध्या अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्या गिगाफॅक्टरीज (Gigafactories) उभारण्यावर भर देत आहेत. आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाच्या सहकार्यामुळे या कंपन्यांचे मार्जिन सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र, गुंतवणूकदारांनी सावध राहणेही गरजेचे आहे. बॅटरी स्टोरेज क्षेत्रात कच्च्या मालाची (उदा. लिथियम, कोबाल्ट) आयात आणि प्रचंड भांडवली खर्चाचे (Capital Expenditure) आव्हान कायम आहे. तसेच, प्रोजेक्ट्स पूर्ण होण्यास होणारा विलंब किंवा खर्चातील वाढ (Cost Overruns) यांसारखी रिस्कही गुंतवणूकदारांच्या रडारवर असायला हवी. भविष्यात या करारांतर्गत होणारे जॉइंट व्हेंचर्स आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारांवर मार्केटची नजर असेल.