सरकारने PM-KUSUM सोलर योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. देशात आतापर्यंत १० लाखांहून अधिक सोलर पंप बसवण्यात आले असून, लवकरच या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भारत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या PM-KUSUM योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सोलर-आधारित सिंचनाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना आणि कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
योजनेची प्रगती आणि आकडेवारी
ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात १० लाखांहून अधिक स्टँडअलोन सोलर पंप आणि १३ लाखांहून अधिक ग्रीड-कनेक्टेड पंप बसवण्यात आले आहेत. या मोहिमेसाठी ₹३४,४२२ कोटींचे केंद्रीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि डिस्कॉम्सवरील (DISCOMs) आर्थिक बोजा हलका करणे हा आहे.
भविष्यातील संधी: PM-KUSUM २.०
आता सर्वांचे लक्ष या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याकडे म्हणजे 'PM-KUSUM २.०' कडे लागले आहे. यामध्ये 'ॲग्रिव्होल्टेइक्स' (Agrivoltaics) तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार असून, त्यासाठी सुमारे ₹५०,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. Shakti Pumps आणि GK Energy सारख्या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक्स सध्या मजबूत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या क्षेत्रात तेजी असली तरी काही आव्हाने कायम आहेत:
- वर्किंग कॅपिटल प्रेशर: सरकारी डिस्कॉम्सकडून येणाऱ्या पेमेंटला होणारा विलंब कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर परिणाम करतो.
- ऑपरेशनल आव्हाने: रिमोट भागात सेवा पुरवणे आणि ग्रीड इंटिग्रेशनमधील तांत्रिक अडचणी (Duck Curve) सोडवणे हे कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे.
- वित्तपुरवठा: शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या उच्च सुरुवातीच्या खर्चासाठी संस्थात्मक कर्जांची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.