महाराष्ट्र सरकारने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्ससाठी लागू असलेली **२५ टक्क्यांची** लँड ट्रान्सफर फी रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे डेव्हलपर्सचा सुरुवातीचा खर्च कमी होणार असून, प्रोजेक्ट फायनान्सिंग सुलभ होईल.
खर्चात कपात, कामात वेग
महाराष्ट्र सरकारने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्राला गती देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत, जेव्हा डेव्हलपर्स आपल्या मूळ कंपनीतून जमिनीचे हस्तांतरण स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) कडे करायचे, तेव्हा त्यांना २५ टक्के ट्रान्सफर फी भरावी लागत होती. यामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा वाढत होता. आता ही फी माफ झाल्यामुळे प्रोजेक्ट्सची उभारणी अधिक वेगाने होणार आहे.
SPV फायनान्सिंग होणार सोपे
रिन्यूएबल एनर्जी कंपन्या अनेकदा जमिनीचे हस्तांतरण SPV कडे करतात, कारण बँका आणि आर्थिक संस्थांना मूळ कंपनीपेक्षा विशिष्ट प्रोजेक्टसाठी कर्ज देणे सोयीचे वाटते. यालाच 'रिंग-फेंसिंग' असेही म्हणतात. पूर्वीच्या जाचक फीमुळे या प्रक्रियेला अडथळे येत होते, मात्र आता हा मार्ग मोकळा झाल्याने गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो.
सक्तीच्या अटी आणि नियम
शासनाने या सुटीचा गैरवापर टाळण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. ही सवलत केवळ त्याच जमिनींसाठी लागू असेल, ज्यांचा वापर १०० टक्के रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादनासाठी केला जाईल. जर या जमिनीचा वापर व्यावसायिक, निवासी किंवा अन्य कारणांसाठी केला, तर ती सवलत रद्द होईल आणि व्याजासह पूर्ण २५ टक्के फी वसूल केली जाईल. जमिनीचा गैरवापर रोखण्यासाठी शासनाने हे 'चेक अँड बॅलन्स' ठेवले आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष यावर असेल की, या निर्णयामुळे राज्यातील सोलर आणि विंड एनर्जी प्रकल्पांच्या उभारणीचा वेग किती वाढतो आणि याचा थेट फायदा प्रोजेक्टच्या रिर्टन्सवर कसा होतो.