Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ने सौर ऊर्जा क्षेत्रात होणारा मोठा गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंबर कसली आहे. स्वदेशी बनावटीचे म्हणून खपवले जाणारे चायनीज सेल्स आता सरकारच्या रडारवर आले आहेत.
नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ने आता सोलर सेल उत्पादकांकडून अधिकृत हमीपत्र (Undertaking) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, भारतीय कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगावे लागेल की, त्यांच्या उत्पादनांमध्ये चायनीज वाफर्सचा (Chinese Wafers) वापर झालेला नाही. जे उत्पादक या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांना थेट ब्लॅकलिस्ट (Blacklist) करण्याची ताकीद मंत्रालयाने दिली आहे.
नक्की घोटाळा काय आहे?
भारतात 'DCR' (Domestic Content Requirement) स्टेटस मिळवण्यासाठी सोलर सेल्सची प्रक्रिया भारतातच होणे गरजेचे असते. यासाठी 'ब्लॅक वाफर्स' वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही कंपन्या स्वस्त अशा 'ब्लू वाफर्स'चा वापर करून त्यांना भारतीय बनावटीचे असल्याचे भासवून सरकारी सबसिडी आणि टेंडर्सचा लाभ घेत होत्या. 'PM Surya Ghar' सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये अशा प्रकारामुळे पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
सप्लाय चैन आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
सध्या भारताची सोलर मॉड्यूल असेंब्ली क्षमता 193 GW वर पोहोचली आहे, परंतु सोलर सेल निर्मितीची क्षमता केवळ 30 GW च्या आसपास आहे. या मोठ्या तफावतीमुळे (Capacity Mismatch) आयात केलेल्या घटकांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
आता सरकारच्या या कठोर भूमिकेमुळे:
- प्रकल्प खर्चात वाढ: DCR-compliant मॉड्यूल्सची किंमत जास्त असल्याने अल्पकालीन कालावधीत सौर प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो.
- EPC कंपन्यांवर दबाव: जर एखाद्या सप्लायरला ब्लॅकलिस्ट केले, तर EPC कंपन्यांचे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दीर्घकाळात, ही पावले त्यांनाच फायदा मिळवून देतील जे प्रत्यक्षात 'व्हर्टिकली इंटिग्रेटेड' (Vertically Integrated) आहेत, म्हणजेच जे स्वतः सेल्स आणि मॉड्यूल्स दोन्हीची निर्मिती करतात.