वीजेची वाढती मागणी आणि जमिनीची कमतरता लक्षात घेता केरळ सरकारने आता 'फ्लोटिंग सोलर' (Floating Solar) प्रकल्पांवर भर दिला आहे. जलस्रोतांचा वापर करून **2,000 MW** वीज निर्मिती करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
केरळमधील वाढती वीज गरज भागवण्यासाठी आता सरकारने फ्लोटिंग सोलर आणि पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. राज्याची भौगोलिक स्थिती आणि वाढती लोकसंख्या पाहता, पारंपारिक सोलर प्रकल्पांसाठी मोठी जमीन मिळवणे कठीण झाले आहे. वीज मंत्री सनी जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्य सरकार आता जलाशयांचा वापर करून 2,000 MW वीज निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे.
पारंपारिक सोलरच्या मर्यादा आणि आव्हान
जमिनीवर आधारित सोलर प्रकल्पांच्या तुलनेत फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प थोडे महाग पडतात. यात विशेष फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म्स, अँकरिंग सिस्टम आणि गंजरोधक यंत्रणा वापरावी लागते. मात्र, पाण्यामुळे पॅनल्स थंड राहतात, ज्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अंमलबजावणीतील अडथळे
2,000 MW चे लक्ष्य मोठे असले तरी, सरकारी मंजुरी मिळवण्यात येणारा विलंब हा एक मुख्य अडथळा आहे. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 'सिंगल-विंडो' क्लिअरन्सची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, जलाशयातील पाण्यामुळे पॅनल्सवर होणारा परिणाम आणि देखभालीचा खर्च हे घटक देखील महत्त्वाचे आहेत.
स्मार्ट ग्रीडचे नियोजन
Kerala State Electricity Board (KSEB) चे अध्यक्ष एम.जी. राजामाणिकम यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, केवळ वीज निर्मिती करून चालणार नाही, तर तिचे व्यवस्थापनही महत्त्वाचे आहे. सोलर, पवन ऊर्जा आणि वेस्ट-टू-एनर्जी या सर्वांना एकाच स्मार्ट ग्रीडमध्ये जोडण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल राखणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे हेच या क्षेत्रातील यश ठरवेल.