कर्नाटकची मोठी घोषणा: ३० GW रिन्युएबल एनर्जीचे लक्ष्य आणि टॅरिफमध्ये बदलाची तयारी

कर्नाटक सरकारने पुढील ५ वर्षांत रिन्युएबल एनर्जीची क्षमता ३० GW ने वाढवण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पातून ₹३ लाख कोटींची मोठी गुंतवणूक राज्यात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सोलर, विंड आणि एनर्जी स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मुख्य भर दिला जाणार आहे. या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने 'कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन' (KERC) कडे टॅरिफ कॅप्स हटवून बाजारपेठेवर आधारित बिडिंग प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

किमतींवरून सुरू असलेले द्वंद्व

गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे सरकारी धोरण आणि नियामकांचा दृष्टिकोन यात असलेला ताळमेळ. डेव्हलपर्सचे म्हणणे आहे की, टॅरिफ कॅप्समुळे गुंतवणुकीत अडथळे येतात. मात्र, ऑगस्ट २०२६ मध्ये KERC ने सोलर इक्विपमेंटच्या किमती कमी झाल्याचे कारण देत टॅरिफ दरात कपात केली होती. सरकार एका बाजूला गुंतवणूक वाढवू पाहत असताना, दुसरीकडे नियामकांचे दर कमी ठेवण्याचे धोरण नफ्यावर परिणाम करू शकते.

पायाभूत सुविधा आणि आव्हाने

केवळ वीज निर्मिती वाढवून चालणार नाही, तर त्यासाठी ट्रान्समिशन आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) साठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. जरी राज्य सरकार ग्रिड स्टॅबिलिटीसाठी प्रयत्न करत असले, तरी जुन्या कायदेशीर अडचणी आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या 'ओपन-ॲक्सेस' नियमांमुळे प्रकल्पांना उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात KERC सरकारच्या मागणीवर काय निर्णय घेते, यावरच अनेक नवीन प्रकल्पांचे भवितव्य आणि गुंतवणूकदारांचा परतावा अवलंबून असेल.