जम्मू-काश्मीरमधील 'पीएम सूर्य घर' (PM Surya Ghar) प्रकल्पाला मोठा फटका बसला असून १७,४१६ कर्ज अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. २०२२ च्या उद्दिष्टांपैकी ५५% काम पूर्ण झाले असले, तरी आर्थिक अडचणी आणि व्हेंडरच्या विश्वासार्हतेमुळे कामाचा वेग मंदावला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सौर ऊर्जेच्या विस्तारासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. मार्च २०२७ पर्यंत ८३,५०० घरांवर सोलर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आतापर्यंत ४६,१३३ म्हणजेच ५५.२४% काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, पीएम सूर्य घर योजनेच्या अंमलबजावणीत आता वित्ताचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.\n\nसरकारी आकडेवारीनुसार, सोलर इन्स्टॉलेशनसाठीचे १७,४१६ कर्ज अर्ज बँकांनी फेटाळले आहेत. यातील १४,२३२ अर्ज केवळ काश्मीर पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDCL) कार्यक्षेत्रातील आहेत. या प्रकल्पामध्ये साधारणपणे ७५% इन्स्टॉलेशन हे बँक कर्जावर अवलंबून असल्यामुळे या फेटाळलेल्या अर्जांमुळे कामाचा वेग मंदावला आहे.\n\nबँका का साशंक आहेत?\nबँकांकडून या प्रकल्पांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे सोलर व्हेंडरची पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि कागदपत्रांमधील कमतरता. व्हेंडरची विश्वासार्हता आणि प्रकल्पांची दीर्घकालीन सक्षमता यावर बँकांचे प्रश्नचिन्ह आहे. आतापर्यंत प्रशासनाने ₹३४४.१४ कोटी केंद्रीय सबसिडी आणि ₹१३ कोटी केंद्रशासित प्रदेश सबसिडी वितरित केली असली तरी, उर्वरित कामासाठी निधीचा अभाव जाणवत आहे.\n\nयाशिवाय, नेट मीटर बसवण्यात होणारा विलंब आणि पॉवर परचेस एग्रीमेंटच्या प्रक्रियेतील बॅकलॉगमुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव अटल डुल्लू यांनी पॉवर डेव्हलपमेंट विभागाला सर्व नाकारलेल्या अर्जांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. कागदपत्रे आणि बँका-व्हेंडर यांच्यातील समन्वय सुधारून प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे.