International Solar Alliance (ISA) ने पुढील पाच वर्षांत **३ गिगावॅट (GW)** अक्षय ऊर्जा क्षमता उभारण्यासाठी **$१ अब्ज** निधी जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली राबवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेमुळे विकसनशील देशांमधील वाढते वीज दर कमी होण्यास मदत होणार असून भारतीय कंपन्यांसाठी जागतिक बाजारपेठ खुली होऊ शकते.
ऊर्जा खर्च कमी करण्यावर भर
या निधीचा मुख्य उद्देश अशा देशांमधील वीज बिल कमी करणे आहे, जिथे ऊर्जेचे दर सध्या गगनाला भिडले आहेत. फिजी आणि मॉरिशससारखे देश वीज निर्मितीसाठी प्रामुख्याने डिझेल आणि तेलावर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे तेथे प्रति युनिट ₹२५ ते ₹३० पर्यंत वीज दर द्यावा लागतो. ISA आता सौर आणि बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांच्या माध्यमातून या महागड्या इंधनाला स्वस्त आणि शाश्वत पर्यायांनी बदलण्याचे काम करणार आहे. यामुळे ऊर्जा खर्चात तब्बल दोन तृतीयांश घट होऊ शकते.
भारताची धोरणात्मक भूमिका
भारताची पुन्हा एकदा ISA च्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे, तर फ्रान्स उपाध्यक्षपदी कायम आहे. हे नेतृत्व भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ISA आता 'बँकेबल' (Bankable) प्रकल्पांवर भर देत असल्याने, भारतीय सोलर उत्पादक आणि EPC कंपन्यांना आफ्रिका आणि पॅसिफिक देशांमधील नवीन प्रकल्पांमध्ये तंत्रज्ञान आणि कौशल्य पुरवण्याची संधी मिळणार आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
या मोहिमेसमोर काही आर्थिक आव्हानेही आहेत. एक आंतर-सरकारी संस्था असल्याने, ISA ला व्यावसायिक महसुलाऐवजी सदस्य देशांच्या ऐच्छिक योगदानावर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे निधीची उपलब्धता अनिश्चित असू शकते. तसेच, विविध भौगोलिक क्षेत्रांतील नियामक आणि राजकीय अडथळे प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे, या $१ अब्जांच्या निधीचे प्रत्यक्ष प्रकल्पात रूपांतर करणे आणि नियोजित ३ गिगावॅट क्षमता वेळेत पूर्ण करणे हे या मोहिमेच्या यशाचे मुख्य घटक ठरणार आहेत.