जागतिक स्तरावर भारताची मोठी झेप
नॅशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) नुसार, भारत 2026 पर्यंत वार्षिक सौर ऊर्जा इन्स्टॉलेशन्समध्ये (Annual Solar Installations) जगातील दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनेल. हे यश अवघ्या 14 महिन्यांत 50 GW इतकी सौर ऊर्जा क्षमता जोडल्यानंतर मिळाले आहे, ज्यामुळे एकूण स्थापित क्षमता 150 GW वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, याआधी पहिली 50 GW क्षमता जोडण्यासाठी 11 वर्षे लागली होती, तर पुढील 50 GW साठी तब्बल 3 वर्षे लागली होती.
सौरऊर्जा निर्मितीचा वेग वाढणार
NSEFI च्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारताची एकूण गैर-जीवाश्म इंधनावरील (Non-Fossil Fuel) क्षमता 500 GW पर्यंत पोहोचवण्याच्या ध्येयाचा भाग म्हणून, सौरऊर्जा क्षमता 280-300 GW पर्यंत वाढू शकते. दरवर्षी 50 GW ची क्षमता जोडण्याचा सध्याचा वेग पाहता हे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे. 'प्रधानमंत्री सूर्य घर', आगामी 'प्रधानमंत्री कुसुम 2.0', फ्लोटिंग सोलर पॉलिसी आणि 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' सारख्या महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनांमुळे पुढील 4 वर्षांत हा विकास वेगाने होईल.
वाढीचे मुख्य चालक
अमेरिकेसारख्या (United States) आणि युरोपियन युनियनसारख्या (European Union) काही प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सौर ऊर्जा निर्मितीचा वेग मंदावला असताना, भारत मात्र वेगाने पुढे जात आहे. यामध्ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी (DRE) आणि कमर्शियल व इंडस्ट्रियल (C&I) सेक्टर्सचा मोठा वाटा आहे. C&I क्षेत्राने अपेक्षांपेक्षा जास्त कामगिरी करत, प्रथमच वार्षिक 10 GW पेक्षा जास्त इन्स्टॉलेशन्सची नोंद केली आहे. ग्रीन एनर्जी ओपन ॲक्सेस, व्हर्च्युअल पॉवर परचेस एग्रीमेंट्स (VPPAs) आणि रिन्यूएबल कन्झम्प्शन ऑब्लिगेशन (RCO) सारख्या धोरणांमुळे मागणीला मोठी चालना मिळाली आहे. DRE सध्या एकूण क्षमतेच्या 20% आहे, जी 2030 पर्यंत 35% पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.
उत्पादन क्षमता आणि एनर्जी स्टोरेजचे भविष्य
भारताची अंतर्गत मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग (Module Manufacturing) क्षमता प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना, ALMM आणि BCD उपायांमुळे मजबूत झाली आहे. मात्र, वेफर्स, इंगॉट्स, पॉलीसिलिकॉन आणि क्वार्ट्जसारख्या अपस्ट्रीम सप्लाय चेनला (Upstream Supply Chain) अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. भविष्यात, एकात्मिक स्वच्छ ऊर्जा वाढीमध्ये (Integrated Clean Energy Growth) एनर्जी स्टोरेज (Energy Storage) महत्त्वाची भूमिका बजावेल. NSEFI च्या मते, व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) आणि नॉन-सोलर अवर कनेक्टिव्हिटी (Non-solar hour connectivity) सारख्या धोरणांमुळे पुढील 18 महिन्यांत एनर्जी स्टोरेजची क्षमता दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे.