भारतातील सोलर पॉवर उत्पादनात 'ओव्हरफ्लो'! सरकारी योजनेमुळे निर्माण झाली अतिरिक्त क्षमता, उद्योगात होणार मोठे फेरबदल?

सरकारी धोरणांमुळे क्षमतेचा स्फोट

भारतातील सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात २०२० पासून तब्बल १३ पट वाढ झाली आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना आणि अप्रूव्हड लिस्ट ऑफ मॉडेल्स अँड मॅन्युफॅक्चरर्स (ALMM) यांसारख्या सरकारी धोरणांमुळे (Government Policies) देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर आणि आयात कमी करण्यावर भर देण्यात आला. परंतु, या वेगाने झालेल्या विस्तारामुळे मागणीपेक्षा खूप जास्त उत्पादन क्षमता निर्माण झाली आहे. मार्च २०२७ पर्यंत मॉड्यूल निर्मिती क्षमता १६५ GW पेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे, तर देशांतर्गत मागणी वार्षिक ४०-५० GW च्या आसपास राहील असा अंदाज आहे.

वापर दरात मोठी घट आणि बाजारावर ताण

या अतिरिक्त पुरवठ्याचा परिणाम म्हणून, उत्पादन क्षमता वापरण्याच्या दरात (Capacity Utilization) मोठी घट झाली आहे. मॉड्यूल असेंब्ली प्लांट्स आता सुमारे ४०% क्षमतेवर चालत आहेत, जो मार्च २०२३ पूर्वी ७०% पेक्षा जास्त होता. या अतिरिक्त क्षमतेमुळे उत्पादकांवर, विशेषतः लहान कंपन्यांवर प्रचंड दबाव येत आहे. जागतिक आणि भारतीय बाजारात सौरऊर्जा बसवण्याचे प्रमाण वाढत असले तरी (मार्च २०२५ पर्यंत युटिलिटी-स्केल क्षमता सुमारे ८५.६ GW), नवीन क्षमता मागणीच्या तुलनेत खूप वेगाने येत आहे. यामुळे ICRA आणि वुड मॅकेन्झी (Wood Mackenzie) सारख्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि बाजारातील विश्लेषकांनी इन्व्हेंटरी वाढण्याची (Inventory Buildup) आणि किमती कोसळण्याची शक्यता वर्तवली आहे, ज्याचे पडसाद चीनमध्येही दिसले आहेत.

निर्यातीतील अडथळे आणि किंमतीची स्पर्धा

देशांतर्गत अतिरिक्त पुरवठ्यासोबतच, भारताच्या निर्यात बाजारातही प्रवेश करणे कठीण झाले आहे. अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्कामुळे (Tariffs) मॉड्यूल निर्यातीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. यामुळे काही भारतीय उत्पादकांना परदेशातील विस्तार योजनांचा पुनर्विचार करून देशांतर्गत बाजारावर लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे, ज्यामुळे स्पर्धा वाढली आहे. याशिवाय, जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे हे एक आव्हान आहे. आयात केलेल्या सेल्स (Cells) वापरून भारतात असेंबल केलेले मॉड्यूल्स, पूर्णपणे आयात केलेल्या चिनी मॉड्यूल्सपेक्षा महाग असू शकतात, तर पूर्णपणे 'मेड इन इंडिया' मॉड्यूल्सची किंमत चिनी उत्पादनांपेक्षा दुप्पट असू शकते. चांदी, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांसारख्या वस्तूंच्या वाढत्या किमती (Commodity Prices) आणि रुपयाचे अवमूल्यन (Weaker Rupee) यामुळे नफ्याच्या मार्जिनवर (Margins) अधिक दबाव येत आहे.

तांत्रिक बदलांचे आव्हान

तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे बाजारात मोठी विभागणी होत आहे. भारतातील मॉड्यूल क्षमतेपैकी सुमारे ३० GW ही मोनोपीईआरसी (MonoPERC) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, जी आता कालबाह्य होत असून त्याऐवजी अधिक कार्यक्षम असलेले टॉपकॉन (ToPCon) आणि बायफेशिअल (Bifacial) मॉड्यूल्स येत आहेत. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उत्पादकांना महागड्या तंत्रज्ञान अपग्रेडमध्ये गुंतवणूक करावी लागत आहे. रेन्यूसिस इंडिया (RenewSys India) सारख्या कंपन्यांनुसार, हे बदल मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी विशेषतः आव्हानात्मक आहेत. तसेच, सरकारी प्रकल्पांसाठी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) मॉड्यूल्सची किंमत गैर-DCR मॉड्यूल्सपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, जी बाजारभावाऐवजी नियामक संरक्षणातून (Regulatory Protection) येते.

विश्लेषकांचा अंदाज: आता 'मोठ्यांचाच' खेळ!

या क्षेत्रातील संरचना ही भांडवल आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित आहे, ज्यात मोठ्या कंपन्यांनाच फायदा मिळतो. ICRA आणि CRA च्या विश्लेषकांनुसार, येत्या तीन ते पाच वर्षांत बाजारात मोठे फेरबदल (Consolidation) होण्याची शक्यता आहे. लहान, केवळ मॉड्यूल बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठा धोका आहे, कारण त्यांना पुढच्या पिढीतील तंत्रज्ञानासाठी लागणारा R&D आणि भांडवली खर्च (Capital Expenditure) परवडणार नाही. DCR मॉड्यूल्सच्या सध्याच्या उच्च किमतींमुळे मागणी मंदावू शकते. जॅक्सन लिमिटेड (Jakson Ltd) सारख्या कंपन्या ज्यांनी FY२५ मध्ये ₹७,१५० कोटी महसूल मिळवला, आणि रेन्यूसिस इंडिया (RenewSys India) ज्यांचा महसूल ₹२,४२० कोटी आहे, त्यांच्या आर्थिक स्थितीची परीक्षा होईल. सातविक ग्रीन एनर्जी (Saatvik Green Energy) सारख्या कंपन्या, ज्यांचा पी/ई रेशो अंदाजे २५-३३ आहे, त्यांना या आव्हानात्मक परिस्थितीत वाढ टिकवून ठेवण्याची गरज आहे.

भविष्यातील वाटचाल

सध्याच्या अतिरिक्त क्षमतेमुळे आणि तांत्रिक बदलांमुळे सर्वच कंपन्या तग धरू शकणार नाहीत, असा उद्योगातील अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. भारताच्या सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रासाठी पुढील मार्ग म्हणजे अधिक किंमत स्पर्धात्मकता (Cost-Competitiveness) मिळवणे, अमेरिकेबाहेरील निर्यात बाजारपेठांमध्ये विविधता आणणे आणि प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये नवनवीन शोध लावणे. सरकारने देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठा साखळीला (Supply Chains) तसेच R&D ला प्राधान्य देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, जे या आव्हानांकडे लक्ष दिल्याचे संकेत देतात. तथापि, सातत्यपूर्ण वाढ ही उद्योगाच्या प्रचंड उत्पादन क्षमतेला विकसित होत असलेल्या जागतिक आणि देशांतर्गत मागणीशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेवर आणि उत्पादकांना चालू असलेल्या तांत्रिक संक्रमणातून यशस्वीपणे मार्ग काढण्यावर अवलंबून असेल.