भारतात AI च्या वाढत्या वापरामुळे विजेची मागणी मोठी उसळी घेणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोलर एनर्जीच्या विस्तारावर भर दिला असून, २०३० पर्यंत डेटा सेंटरची क्षमता ७ GW पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.
केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वाढत्या प्रसारामुळे भारताच्या वीज वापराचे स्वरूप पूर्णपणे बदलत आहे. इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सचे नेतृत्व करत असताना, आता सरकारचे मुख्य लक्ष डेटा सेंटरच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा कशा पूर्ण होतील, यावर आहे.
डेटा सेंटर आणि वाढती वीज क्षमता
भारताची डेटा सेंटर क्षमता २०२५ मधील १.५ GW वरून २०३० पर्यंत तब्बल ७ GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. इतकी मोठी ऊर्जा लागणारी केंद्रे चालवण्यासाठी सौर उर्जेचा वापर अनिवार्य ठरणार आहे, जेणेकरून कोळशावरची अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. तसेच, ग्रिड स्टेबिलिटी सुधारण्यासाठी AI चा वापर पॉवर सेक्टरमध्येही केला जात आहे.
कॉर्पोरेट गुंतवणूक आणि आर्थिक बाजू
या क्षेत्रातील बदलांसाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक आवश्यक आहे. अदानी आणि रिलायन्स सारख्या बड्या उद्योगांनी २०३५ पर्यंत AI आणि अक्षय ऊर्जा पायाभूत सुविधांसाठी २१० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. ही गुंतवणूक भारताच्या डिजिटल भविष्यासाठी महत्त्वाची असली तरी, वाढत्या व्याजाचे दर आणि कर्जाचे योग्य व्यवस्थापन करणे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
केवळ वीज निर्मिती करून चालणार नाही, तर त्यासाठी लागणारे ट्रान्समिशन नेटवर्क उभारणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. अक्षय ऊर्जेवर अवलंबून राहताना '२४/७' वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी स्मार्ट ग्रिड आणि ऊर्जा साठवणुकीची (Storage) तंत्रे विकसित करणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचे प्रोजेक्ट टायमलाईन आणि त्यांच्या नफ्यावर होणारा परिणाम याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.