भारताकडे कृषी अवशेषांपासून वीज निर्मितीची तब्बल **28 GW** क्षमता उपलब्ध आहे. 'SAMARTH' मिशनच्या माध्यमातून कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असले, तरी पुरवठा साखळीतील त्रुटी आणि पेमेंटमधील विलंब यामुळे या क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
भारतात सध्या शेतीतून मिळणाऱ्या अवशेषांपासून (Crop Residue) वीज निर्मितीची 28 GW इतकी मोठी क्षमता उपलब्ध आहे. ही क्षमता भारताच्या पीक वीज मागणीचा काही हिस्सा पूर्ण करण्यासाठी आणि कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, कागदावर असलेली ही क्षमता प्रत्यक्षात आणणे हे ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.
'SAMARTH' मिशन आणि सरकारी धोरण
सरकारने 'SAMARTH' मोहिमेद्वारे थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये कोळशासोबत बायोमास पेलेट्स (Biomass Pellets) वापरणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास आणि शेतीतील कचऱ्याला एक बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल. यासाठी अनेक प्लांटमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये बदल (Retrofitting) करण्याचे काम सुरू आहे, जे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
लॉजिस्टिक्सची मोठी समस्या
या क्षेत्रापुढील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'सप्लाय चेन'. कोळशाच्या तुलनेत कृषी अवशेष हे हंगामी आणि विखुरलेले असतात. कापणीच्या वेळी योग्य साठवणूक केंद्र नसल्यामुळे शेतकरी ते जाळून टाकणे पसंत करतात. सध्या अनेक शेतकरी स्वतःच्या खिशातून हे अवशेष व्यवस्थापनाचा खर्च उचलत आहेत, ज्यासाठी कार्यक्षम एग्रीगेटर्स आणि वाहतुकीची गरज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
बायोमास पेलेट उत्पादक आणि पॉवर प्लांट ऑपरेटर्ससाठी अनेक आव्हाने आहेत. कच्च्या मालाचे अस्थिर भाव आणि मोठ्या कंपन्यांकडून पेमेंट मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे लहान उत्पादकांचे कंबरडे मोडत आहे. जोपर्यंत दीर्घकालीन करारांतर्गत स्थिर भाव आणि वेळेवर पेमेंटची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत साठवणूक आणि प्रक्रियेसाठी मोठी गुंतवणूक करणे कठीण आहे.
थोडक्यात, केवळ क्षमतेच्या आकड्यांवरून गुंतवणूक ठरवू नका. ज्या कंपन्या सप्लाय चेन मजबूत करतील आणि ज्यांच्याकडे पेमेंटचे लवचिक स्ट्रक्चर असेल, त्या कंपन्या या क्षेत्रात दीर्घकाळ टिकू शकतील.