सरकारच्या कडक ALMM List-II धोरणामुळे ऑगस्ट २०२६ पर्यंत चीनमधून होणाऱ्या सोलर सेल्सच्या आयातीत **९८ टक्क्यांनी** घट झाली आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळत असली, तरी वाढत्या मागणीमुळे सप्लाय चेनमध्ये मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.
सप्लाय चेनमध्ये मोठा बदल
भारत सरकारच्या 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) List-II च्या कडक अंमलबजावणीनंतर सोलर क्षेत्रातील चित्र बदलले आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळात चीनमधून होणाऱ्या सोलर सेल्सच्या आयातीत तब्बल ९८ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली आहे. सरकारी योजना, ओपन-ॲक्सेस आणि नेट-मीटरिंग प्रकल्पांमध्ये आता स्थानिक उत्पादनालाच प्राधान्य दिले जात आहे.
उत्पादनातील तफावत आणि आव्हाने
हे धोरण स्थानिक उत्पादकांसाठी संरक्षण कवच ठरत असले, तरी एक मोठी समस्या समोर आली आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देशांतर्गत सोलर सेल निर्मिती क्षमता ३७.८ GW पर्यंत वाढली असली, तरी ती देशातील सोलर मॉड्यूल उत्पादनासाठी पुरेशी नाही. मागणी आणि पुरवठ्यातील या मोठ्या तफावतीमुळे मॉड्यूल उत्पादकांना वेळेवर सेल्स मिळवणे कठीण जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
प्रकल्प विकासक आणि EPC कंपन्यांसाठी हा पुरवठा साखळीतील अडथळा चिंतेचा विषय आहे. जर देशांतर्गत कंपन्यांनी उत्पादनाचा वेग वाढवला नाही, तर सौर प्रकल्पांच्या पूर्ण होण्यास उशीर होऊ शकतो आणि खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची डेडलाइन: काही विशिष्ट प्रकल्पांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत गैर-ALMM सेल्स वापरण्याची सूट देण्यात आली आहे. या तारखेनंतर पूर्णपणे नियम लागू होणार असल्याने, ही डेडलाइन संपूर्ण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या मासिक उत्पादन क्षमतेवर आणि विस्ताराच्या कामावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.