भारतात ग्लोबल टेक कंपन्यांनी डेटा सेंटर उभारण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे रिन्युएबल एनर्जीची मागणी प्रचंड वाढली आहे. 2030 पर्यंत AI डेटा सेंटर क्षमता **6.5 गिगावॅट** पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे सोलर आणि विंड एनर्जी क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची दारे खुली झाली आहेत.
भारताची सध्या 'डेटा सेंटर हब' म्हणून जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वाढत्या वापरामुळे डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज भासत आहे. अमेरिका आणि मध्य पूर्वेतील काही भौगोलिक-राजकीय आव्हानांमुळे, Meta, Google, Apple आणि Amazon सारख्या दिग्गज कंपन्या आता भारताकडे आपला मोर्चा वळवत आहेत.
ऊर्जेची प्रचंड गरज आणि गुंतवणूक
AI साठी लागणारी वीज पारंपरिक डेटा सेंटरपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. एका अहवालानुसार, 1 गिगावॅट डेटा सेंटरसाठी साधारण 3 गिगावॅट सोलर, 3 गिगावॅट विंड आणि 3 गिगावॅट-तास बॅटरी स्टोरेजची गरज असते. उदाहरणादाखल सांगायचे तर, CleanMax Enviro Energy Solutions सारख्या कंपन्या दरवर्षी 1.5 गिगावॅट क्षमता तैनात करत आहेत, ज्यासाठी प्रतिवर्षी ₹9,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) कर्जाचा ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नवीन पॉवर कॉन्ट्रॅक्ट्सचा फंडा
मोठ्या टेक कंपन्या आता थेट वीज घेण्याऐवजी लवचिक (Flexible) मॉडेलवर भर देत आहेत. यामध्ये ठरवलेला टॅरिफ आणि प्रत्यक्ष वीज दर यातील फरक टेक कंपन्या भरून काढतात. यामुळे रिन्युएबल एनर्जी कंपन्यांना उत्पन्नाची खात्री (Predictable Revenue) मिळते आणि टेक कंपन्यांचे कार्बन फूटप्रिंटचे लक्ष्यही साध्य होते.
2030 चे टार्गेट आणि आव्हाने
मार्केट रिसर्च फर्म Wood Mackenzie च्या मते, भारतातील AI डेटा सेंटर क्षमता 2030 पर्यंत 24 पटीने वाढून 6.5 गिगावॅट होईल. सध्या 1.3 गिगावॅट क्षमतेचे काम सुरू आहे, तर 3.2 गिगावॅटचे प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत. जरी सरकारी धोरणे आणि सबसिडी या क्षेत्राला बळ देत असली, तरी गुंतवणूकदारांनी जमिनीचे अधिग्रहण, सरकारी नियमांमधील बदल आणि वाढते कर्ज या जोखमींकडे (Execution Risks) गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.