IndiQube, WeWork India आणि Table Space सारख्या बड्या ऑफिस स्पेस ऑपरेटर्सनी आपला खर्च कमी करण्यासाठी आणि क्लायंट्सना ग्रीन एनर्जी पुरवण्यासाठी आता मोठ्या प्रमाणावर 'कॅप्टिव्ह सोलर प्लांट्स'मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.
भारतातील मॅनेज्ड वर्कस्पेस क्षेत्रात आता ऊर्जेचा वापर करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल घडत आहे. साध्या रुफटॉप सोल्यूशन्सकडून आता हे ऑपरेटर्स मोठ्या सोलर फार्म्सकडे वळत आहेत. ऑफिस सेंटर्सचा वीज वापर प्रचंड असल्याने, ग्रीड पॉवरच्या वाढत्या दरांचा फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसत आहे. याचमुळे आता दीर्घकालीन वीज खर्च स्थिर ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
प्रमुख कंपन्यांची गुंतवणूक
IndiQube सध्या या शर्यतीत आघाडीवर असून त्यांची ३० मेगावॅट सोलर क्षमता कार्यान्वित आहे. चालू आर्थिक वर्षात ते आणखी ३० मेगावॅटची भर घालणार असून, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये त्यांचे प्रोजेक्ट्स केंद्रित आहेत. तसेच, WeWork India कर्नाटकात १० मेगावॅटचा प्लांट उभारत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण ऊर्जेतील अक्षय ऊर्जेचा वाटा ५०% पर्यंत पोहोचेल. Table Space ने Clean Max आणि AMPYR Energy सोबत भागीदारी केली आहे.
व्यवसायाचे गणित
या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वीज खर्च २५ वर्षांसाठी लॉक करणे शक्य होते. अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट क्लायंट्सना आता त्यांच्या ऑफिस लीजमध्ये 'नेट-झिरो' ध्येय गाठायचे असते. अशा वेळी 'ग्रीन एनर्जी' देणारी ऑफिस स्पेस ही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एक 'बॅटल-विनिंग' स्ट्रॅटेजी ठरत आहे.
आव्हाने काय आहेत?
ही रणनीती फायदेशीर असली तरी त्यात काही धोकेही आहेत. राज्यांच्या सोलर आणि ओपन-एक्सेस धोरणांमध्ये बदल झाल्यास प्रोजेक्ट्सच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, या मोठ्या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या कॅपिटल खर्चामुळे (Upfront Capital) कंपनीच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) ताण येऊ शकतो, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.