सरकार आता PM-KUSUM 2.0 कार्यक्रमांतर्गत 'ॲग्रीव्होल्टेइक्स' (Agrivoltaics) धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणाचे लक्ष्य **10 GW** वीज निर्मितीचे असून, यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच जमिनीवर शेती आणि वीज निर्मिती असा दुहेरी फायदा मिळणार आहे.
भारतीय सरकार PM-KUSUM योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक महत्त्वाचे धोरण अंमलात आणत आहे. हे धोरण प्रामुख्याने 'ॲग्रीव्होल्टेइक्स'वर आधारित आहे, ज्याचा अधिकृत तपशील येत्या २१ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या ७ व्या ॲग्रीव्होल्टेइक्स वर्ल्ड कॉन्फरन्समध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या योजनेत जमिनीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतातील पिकांवरून सोलर पॅनेल्स उभारले जाणार आहेत.
दुहेरी वापराचे मॉडेल (Dual-Utility Model)
या मॉडेलमध्ये सोलर पॅनेल्स जमिनीपासून १८ ते २० फूट उंचीवर खांबांच्या साहाय्याने लावले जातात. यामुळे सोलर पॅनेल्सच्या खाली ट्रॅक्टरसारखी अवजड यंत्रसामग्री सहज फिरू शकते आणि पिकांना पुरेसा सूर्यप्रकाशही मिळतो. Jain Irrigation सारख्या कंपन्यांनी केलेल्या पायलट प्रोजेक्ट्समध्ये हे तंत्रज्ञान फळबागा आणि भाजीपाला उत्पादनासाठी यशस्वी ठरले आहे.
आर्थिक परिणाम आणि खर्च
सामान्य सोलर पार्क्सच्या तुलनेत या प्रकल्पांसाठी ३०% जास्त गुंतवणूक (Capital Cost) करावी लागते. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी हे मॉडेल 'ट्रिपल इन्कम' मॉडेल ठरू शकते: पिकांचे उत्पादन, वीज कंपन्यांना वीज विक्री आणि डिझेलवरील खर्चात होणारी मोठी बचत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
हा व्यवसाय तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. सोलर पॅनेल्सची रचना आणि पिकांची निवड यांचा ताळमेळ बसला नाही, तर उत्पादनात घट होऊ शकते. सध्या या क्षेत्रातील कायदेशीर करार आणि महसूल वाटपाचे नियम अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात सरकारी सबसिडी आणि धोरणात्मक स्पष्टतेवर या क्षेत्रातील कंपन्यांचे यश अवलंबून असेल.