2026 Bharat Renewable Energy Summit मध्ये भारत आणि डेन्मार्कने आपल्या ऊर्जा सहकार्याला अधिक बळकट केले आहे. ऑफशोअर विंड, ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीड इंटिग्रेशनवर लक्ष केंद्रित करून, भारत **2030** पर्यंत **100 GW** विंड एनर्जीचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे.
भारत आणि डेन्मार्कने आपल्या दीर्घकालीन ऊर्जा भागीदारीचे नूतनीकरण केले असून, आता ऑफशोअर विंड प्रकल्प आणि ग्रीन हायड्रोजन पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026 मध्ये दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी अक्षय ऊर्जा स्त्रोत राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये अधिक सक्षमपणे कसे सामावून घेता येतील, यावर चर्चा केली.
गुंतवणुकीचा ओघ आणि क्षमता
या चर्चेचे नेतृत्व डॅनिश मंत्री मार्टिन लिडेगार्ड आणि भारताचे नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले. सध्या भारताची नॉन-फॉसिल फ्युएल क्षमता 310 GW वर पोहोचली असून, गेल्या दोन वर्षांत 110 GW ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत $67 अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून, त्यामध्ये $6.2 अब्ज परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आहे, जी भारताच्या मार्केटवर असलेल्या जागतिक विश्वासाचे लक्षण आहे.
विंड एनर्जीसाठी मास्टर प्लॅन
2030 पर्यंत 100 GW विंड एनर्जीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारत डॅनिश तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. भारताने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक 6.05 GW वार्षिक विंड क्षमता जोडली आहे. तसेच, देशांतर्गत विंड टर्बाइन उत्पादन क्षमता 2014 मधील 10 GW वरून आता 24 GW पर्यंत पोहोचली आहे.
आव्हाने आणि संधी
जरी गुंतवणुकीचा ओघ चांगला असला, तरी ऑफशोअर विंड आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या जटिल प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक आणि अंमलबजावणीची आव्हाने कायम आहेत. भविष्यात हे सहकार्य केवळ कागदावर न राहता, प्रत्यक्षात टेंडर्स आणि जमिनीवरील कामांत कसे परावर्तित होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे आणि स्टेकहोल्डर्सचे लक्ष लागले आहे.