नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 'Bharat Renewable Energy Summit 2026' मध्ये सरकारने क्लीन एनर्जीसाठी मोठा रोडमॅप जाहीर केला आहे. ५०० GW क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला आता **$२२० बिलियन** च्या महाकाय गुंतवणुकीची आवश्यकता भासणार आहे.
नवी दिल्लीमध्ये २ ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या 'Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026' मध्ये भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रवासाचा नवीन आराखडा समोर आला आहे. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जीने २०२७ ते २०३० या कालावधीत सुमारे $२२० बिलियन गुंतवणुकीची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे भांडवल भारताचे ५०० GW बिगर-जीवाश्म इंधन वीज निर्मितीचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
गेल्या दोन वर्षांत या क्षेत्राने $६७ बिलियन चा निधी उभारला आहे. आता नव्या नियोजनानुसार, मोठ्या प्रमाणावरील सौर आणि पवन ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि प्रगत ट्रान्समिशन नेटवर्कवर भर दिला जाणार आहे. तसेच, पंपड हायड्रो आणि बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांसाठी सरकार ₹१४,५०० कोटींचे 'व्हायाबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) देणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि आव्हाने
रिन्यूएबल ग्रिडकडे वळताना काही तांत्रिक अडथळे समोर येत आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अस्थिर ऊर्जेचा मुख्य ग्रीडमध्ये मेळ बसवणे हे मोठे आव्हान आहे. याशिवाय, लिलाव होऊनही सुमारे ४० GW क्षमतेचे प्रकल्प अद्याप दीर्घकालीन ग्राहक न मिळाल्याने रखडलेले आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये चिंता आहे.
याव्यतिरिक्त, स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) धोरण लागू करण्यात आले आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीवर काय परिणाम होतो आणि सरकारी धोरणांमध्ये बदल होतात का, यावर मार्केटचे लक्ष केंद्रित असेल. एकूणच, केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्षात किती ग्रीड-कनेक्टेड क्षमता उभारली जाते, यावर या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.