२०३० पर्यंत ५०० GW रिन्यूएबल एनर्जीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताला पुढील चार वर्षांत **$२२० अब्ज** (सुमारे १८ लाख कोटी रुपये) गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. या निधीतून सोलर, विंड आणि स्टोरेज पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील.
भारताची ५०० GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता गाठण्याची मोहीम आता एका निर्णायक वळणावर आली आहे. यासाठी आगामी चार ते साडेचार वर्षांत $२२० अब्ज भांडवलाची गरज असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. यात वीज निर्मितीपासून ते बॅटरी स्टोरेज आणि ट्रान्समिशन नेटवर्कपर्यंतच्या संपूर्ण व्हॅल्यू चेनवर भर दिला जाणार आहे. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी जागतिक पेन्शन फंड्स आणि प्रायव्हेट इक्विटी फर्म्सकडून मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करत आहे.
सोलर आणि ग्रिडवर मोठा भर
या निधीवाटपात सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे $७० अब्ज सोलर एनर्जीसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, $४० ते $४५ अब्ज ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी खर्च केले जातील. रिन्यूएबल प्रकल्पांना नॅशनल ग्रिडशी जोडण्याचे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी ही गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा हिस्सा
- ग्रीन हायड्रोजन: $२० ते $२५ अब्ज
- एनर्जी स्टोरेज: $२० अब्ज
- स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंग: $१५ ते $२० अब्ज
या गुंतवणुकीमुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, जमिनीचे अधिग्रहण, प्रकल्पांची गती आणि सरकारी वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती हे घटक या मोहिमेच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट २०२६
या सर्व योजनांचा सविस्तर रोडमॅप नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्सपो २०२६' (Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026) दरम्यान मांडला जाणार आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणारी ही परिषद रिन्यूएबल क्षेत्रासाठी मोठी दिशा देणारी ठरेल.