Bharat Renewable Energy Summit 2026 मध्ये भारताने आपल्या अक्षय ऊर्जेच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांचे प्रदर्शन केले आहे. आता केवळ मॉड्यूल असेंब्लीवर न थांबता, भारत इनगॉट्स आणि वेफर्सच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
नवी दिल्ली येथे २ ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडलेल्या 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो २०२६' च्या निमित्ताने भारताने जागतिक सोलर सप्लाय चेनमध्ये स्वतःचे स्थान अधिक मजबूत करण्याचे संकेत दिले आहेत. भारताने २०३० पर्यंतच्या ५०० GW नॉन-फॉसिल इंधन क्षमतेच्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत ३०४ GW टप्पा गाठला आहे. आता उद्योगाचे लक्ष साध्या मॉड्यूल असेंब्लीकडून अधिक प्रगत अशा 'डीप-टेक' मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वळले आहे.
अपस्ट्रीम उत्पादनाकडे वाटचाल
आतापर्यंत भारतीय सोलर सेक्टरमध्ये मॉड्यूल असेंब्लीचे वर्चस्व होते, ज्यासाठी सोलर सेल आणि वेफर्ससारखे महत्त्वाचे घटक आयात करावे लागत असत. मात्र, आता इंडियन सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) इनगॉट्स, वेफर्स आणि पॉलिसिलिकॉनच्या उत्पादनाला प्राधान्य देत आहे. सध्या भारताची मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता २०० GW च्या वर गेली असली, तरी सोलर सेल क्षमता ४०-५० GW इतकीच आहे. हे अंतर भरून काढणे आर्थिक शाश्वततेसाठी आवश्यक आहे.
गुंतवणुकीची संधी आणि सरकारी धोरणे
२०३० पर्यंत या क्षेत्रात ₹२० लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची संधी आहे. 'PM सूर्य घर' योजना आणि 'PM-KUSUM' सारख्या सरकारी धोरणांमुळे सोलर उत्पादनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. Emmvee सारख्या कंपन्या आपल्या क्षमता विस्तारण्यावर भर देत आहेत, जेणेकरून आयातीवर अवलंबून न राहता जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने स्पर्धात्मक ठरतील.
गुंतवणूकदारांनी कोणत्या जोखमींकडे लक्ष द्यावे?
वाढत्या क्षमतेसोबत काही आव्हानेही आहेत. मॉड्यूल क्षमता आणि अपस्ट्रीम उत्पादनांची उपलब्धता यात मोठी तफावत आहे. जर कंपन्यांना वेळेत सेल किंवा वेफर्स स्वस्त दरात मिळाले नाहीत, तर त्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होऊ शकतो. तसेच, जागतिक स्पर्धा आणि व्यापार निर्बंधांमुळे निर्यातीत अडचणी येऊ शकतात. पॉलिसिलिकॉन प्लांट उभारणीत होणारे विलंब किंवा वाढता खर्च कंपन्यांच्या ताळेबंदावर ताण आणू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी केवळ 'क्षमता वाढीच्या घोषणा' न बघता, प्रत्यक्ष प्लांट कधी सुरू होणार (Commissioning dates), यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) च्या नियमांचे पालन आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता याबाबी भविष्यातील प्रगतीचा मार्ग ठरवतील.