Ministry of New & Renewable Energy ने FY27 मध्ये **7.5 ते 8 GW** अतिरिक्त पवन ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत **2.42 GW** क्षमता कार्यान्वित झाल्याने **2030** च्या **100 GW** उद्दिष्टाकडे भारताची वाटचाल वेगाने सुरू आहे.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे भारताची मोठी झेप
भारत सरकार आता पारंपरिक औष्णिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2026-27 या आर्थिक वर्षात 7.5 ते 8 GW नवीन विंड पॉवर कॅपॅसिटी उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशाची एकूण पवन ऊर्जा क्षमता 58.52 GW वर पोहोचली असून, केवळ एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात 2.42 GW क्षमतेची भर पडली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
या सरकारी ध्येयधोरणांचा थेट फायदा पवन टर्बाइन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना होणार आहे. Suzlon Energy आणि Inox Wind सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वाढते प्रोजेक्ट्स आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून मिळणारी मागणी यामुळे या कंपन्यांच्या महसुलात (Revenue) स्पष्टता वाढू शकते.
आव्हाने आणि निकष
मोठ्या विस्तारासोबत काही आव्हानेही आहेत. जमिनीचे संपादन (Land Acquisition), ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आणि स्टील-कॉपरसारख्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती याचा परिणाम नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो. तसेच, सरकारने ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) नियमावली लागू केली असून, यामुळे केवळ दर्जेदार आणि स्थानिक बनावटीच्या उपकरणांनाच प्राधान्य मिळणार आहे. ज्या कंपन्या वेळेत बिड्स (Bids) पूर्ण करून प्रकल्प कार्यान्वित करतील, त्यांनाच या वाढीचा खरा फायदा मिळेल.