PM-KUSUM योजनेअंतर्गत भारत आता शेतीसाठी सौर ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणार आहे. मार्च २०२६ पर्यंत **३४.८ GW** सौर क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे सोलर पंप निर्मात्यांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
भारत सरकारने शेती क्षेत्राला डिझेलमुक्त करण्यासाठी कंबर कसली आहे. PM-KUSUM योजनेच्या माध्यमातून आता शेतांमध्ये सोलर पंप बसवण्यावर भर दिला जात आहे. हे मिशन केवळ इंधन खर्च वाचवणार नाही, तर ग्रामीण भागात वीज पायाभूत सुविधांना बळकटी देणार आहे. सोलर पंप बनवणारे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर काम करणारे EPC कॉन्ट्रॅक्टर्स यांच्यासाठी हा एक मोठा 'ग्रोथ ड्रायव्हर' ठरू शकतो.
व्यवसायातील आव्हाने आणि रिस्क फॅक्टर
या योजनेत सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सरकारी वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) यांची आर्थिक स्थिती. ऐतिहासिकदृष्ट्या, अनेक राज्यांमधील DISCOMs आर्थिक अडचणीत आहेत, ज्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांचे पेमेंट वेळेवर मिळण्याबाबत अनिश्चितता असते. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांच्या 'लिक्विडिटी'वर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
भूजल आणि तंत्रज्ञानाचा पेच
सौर ऊर्जेमुळे पाणी काढणे स्वस्त झाल्याने भूजल पातळी खालावण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी आता मायक्रो-इरिगेशन सिस्टिम (ठिबक सिंचन) सक्तीची करण्यात येत आहे. तसेच, 'अग्रीव्होल्टेइक्स' (Agrivoltaics) या तंत्रज्ञानाद्वारे एकाच जमिनीवर शेती आणि वीज निर्मिती असा दुहेरी वापर केला जाणार आहे. मात्र, पिकांच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम पाहता, योग्य मांडणी (Panel Density) करणे हे मोठे तांत्रिक आव्हान असणार आहे.
वित्तपुरवठ्याची गरज
छोट्या शेतकऱ्यांसाठी उपकरणांचा सुरुवातीचा खर्च हा मोठा अडथळा आहे. जरी सरकार अनुदान (Subsidy) देत असले, तरी अनेक शेतकऱ्यांकडे भांडवलाची कमतरता आहे. बँका आणि NBFC कडून मिळणारा क्रेडिट फ्लो या मिशनच्या गतीवर परिणाम करेल. त्यामुळे, या क्षेत्रातील यश हे केवळ सरकारी धोरणांवर नाही, तर आर्थिक मदतीवरही अवलंबून असेल.