भारताने २०२५ पर्यंत पवन ऊर्जेची क्षमता ३०० GW पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. सध्याची ५९.२ GW क्षमता पाहता, हे मोठे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी रिपॉवरिंग आणि स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर दिला जाणार आहे.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्यासाठी पवन ऊर्जा क्षेत्राकडे (Wind Energy Sector) विशेष लक्ष दिले जात आहे. 'Windergy 2026' परिषदेत समोर आलेल्या माहितीनुसार, २०३० च्या १०० GW लक्ष्याच्या पुढे जाऊन आता थेट ३०० GW क्षमतेचा टप्पा गाठण्याचे नियोजन आहे. सध्या भारताची स्थापित क्षमता ५९.२ GW असून, ४३ GW क्षमतेचे प्रकल्प पाईपलाईनमध्ये आहेत.
वाढीचे मुख्य आधारस्तंभ: रिपॉवरिंग आणि ऑफशोअर
हे मोठे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारने दोन मुख्य धोरणे आखली आहेत. पहिली म्हणजे 'रिपॉवरिंग' (Repowering), ज्याद्वारे जुन्या आणि कमी क्षमतेच्या टर्बाइन्सच्या जागी आधुनिक हाय-कॅपॅसिटी टर्बाइन्स बसवले जातील. सरकारने २५ GW क्षमतेच्या रिपॉवरिंगचे ध्येय ठेवले आहे. दुसरे म्हणजे ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्प, विशेषतः तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती शक्य होईल, परंतु त्यासाठी वीज खरेदी करारांच्या (PPA) अटी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये भारताचे वर्चस्व
भारत आता जागतिक स्तरावर पवन टर्बाइन मॅन्युफॅक्चरिंगचे केंद्र बनत आहे. सध्या स्थानिक पातळीवर घटकांची उपलब्धता ६५% आहे, जी भविष्यात ८५% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांचे मार्जिन सुधारण्यास मदत होईल.
गुंतवणुकीपुढील आव्हाने
क्षेत्राचा कल सकारात्मक असला तरी काही अडथळे कायम आहेत. यामध्ये मुख्य म्हणजे 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर' सारख्या पायाभूत सुविधांचे काम, राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांची (Discoms) आर्थिक स्थिती आणि जमिनीचे संपादन. जर Discoms कडून पेमेंटला विलंब झाला, तर त्याचा थेट परिणाम वीज कंपन्यांच्या रोख रकमेवर (Cash Flow) होऊ शकतो. FY31 पर्यंत वार्षिक स्थापना १३ GW च्या पुढे नेण्याचे सरकारचे नियोजन आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.