केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जुन्या विंड एनर्जी प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणाची (Repowering) योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत **25 GW** क्षमतेचे जुने टर्बाइन्स बदलून हाय-एफिशियन्सी मॉडेल्स बसवले जाणार आहेत, ज्यामुळे २०३० पर्यंत **100 GW** चे लक्ष्य गाठणे सोपे होईल.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 'Windergy India 2026' परिषदेत देशातील जुन्या विंड एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या आधुनिकीकरणाचा रोडमॅप सादर केला. या योजनेचा मुख्य उद्देश कालबाह्य झालेल्या पवनचक्क्यांच्या जागी आधुनिक आणि अधिक क्षमता असलेल्या उपकरणांची स्थापना करणे हा आहे.
जमिनीची गरज नाही, उत्पादन वाढणार
या रिपावरिंग मोहिमेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे नवीन जमिनीची आवश्यकता भासणार नाही. तामिळनाडू, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांत आधीच अस्तित्वात असलेल्या विंड साइट्सचा वापर करून वीज निर्मितीची क्षमता वाढवली जाणार आहे. भारताची सध्याची विंड पॉवर क्षमता 59 GW असून, २०२६ आर्थिक वर्षात 6.05 GW ची भर पडली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत देशाने 3 GW वीज ग्रीडमध्ये समाविष्ट केली आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने (Operational Challenges)
ही योजना दिसायला आकर्षक असली तरी, त्यातील तांत्रिक आणि नियामक अडथळे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरतील. प्रामुख्याने जुन्या 'पॉवर परचेस एग्रीमेंट्स'ची (PPAs) फेररचना करणे आणि विविध राज्यांतील नियामक नियमांची पूर्तता करणे हे मोठे आव्हान आहे.
तसेच, सरकारी वितरण कंपन्यांकडून (Discoms) होणाऱ्या पेमेंटमधील विलंब हा या क्षेत्रातील नफ्यावर परिणाम करणारा घटक आहे. सप्लाय चेन लॉजिस्टिक आणि ग्रिड परवानग्या मिळवणे यावरच या प्रकल्पांचा वेग अवलंबून असेल. भविष्यात PPA मधील सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहील.