भारताची सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता **२३३ GW** पर्यंत पोहोचली असली तरी, अपस्ट्रीम उत्पादनातील तूट आणि अमेरिकेतील निर्यातीवर आलेल्या बंदीमुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
भारताच्या सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राने सप्टेंबर २०२६ पर्यंत २३३ GW मॉड्यूल असेंब्ली क्षमतेचा टप्पा गाठला आहे. मात्र, ही वाढ आता कंपन्यांच्या नफ्यासाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. मूळ समस्या म्हणजे असेंब्ली क्षमता आणि सेल/वेफर उत्पादनातील मोठी दरी.
उत्पादनातील मोठी तूट
सध्याची स्थिती पाहता सेल उत्पादन क्षमता असेंब्लीपेक्षा ७ पट कमी आहे, तर इनगॉट-वेफर उत्पादनात तर ही तूट ११६ पट इतकी प्रचंड आहे. यामुळे कंपन्यांना कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सध्या कारखाने त्यांच्या क्षमतेच्या केवळ ३५% ते ४०% चालत आहेत, तर आर्थिक नफ्यासाठी ५०% ते ६५% युटिलायझेशनची गरज असते.
नफ्यावर दबाव का?
गेल्या आर्थिक वर्षात २५% च्या आसपास असलेले ऑपरेटिंग मार्जिन आता धोक्यात आहे. जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना नवीन 'TOPCon' तंत्रज्ञानाशी स्पर्धा करणे कठीण जात आहे. यामुळे आगामी काळात छोट्या कंपन्यांचे विलीनीकरण (Consolidation) होण्याची दाट शक्यता आहे.
अमेरिकेचा झटका
भारताच्या एकूण सोलर निर्यातीपैकी ९७% हिस्सा अमेरिकेत जात होता. मात्र, अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने २००% पेक्षा जास्त ड्युटी लावल्यामुळे भारतीय कंपन्यांसमोर नवीन बाजारपेठ शोधण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. आता गुंतवणूकदारांनी त्या कंपन्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, ज्या स्वतःच्या 'व्हर्टिकल इंटिग्रेशन' (Vertical Integration) धोरणावर काम करत आहेत.