भारतातील सौरऊर्जा: प्रादेशिक तफावत राष्ट्रीय लक्ष्यांसाठी डोकेदुखी

प्रादेशिक तफावत आणि राष्ट्रीय लक्ष्यांवरील परिणाम

भारतातील सौरऊर्जा क्षेत्रात एक गंभीर समस्या समोर येत आहे: प्रादेशिक पातळीवर सौरऊर्जेच्या वापरामध्ये मोठी तफावत. देशाकडे जगातील सर्वाधिक सौर क्षमता असूनही, तिचा वापर सर्वत्र सारखा नाही. उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वेगाने होत आहे, परंतु पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ही क्षमता अजूनही फारशी वापरली गेलेली नाही. यामुळे भारताची 2030 पर्यंत 500 GW अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता गाठण्याची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी सौर क्षमता वापर 3.16% आहे. उत्तर भारतात हा आकडा 3.8% आहे, तर पश्चिम भारत 4% सह आघाडीवर आहे. दक्षिण भारतात 3.6% वापर दिसतो. याउलट, ईशान्येकडील राज्ये फक्त 0.6% आणि पूर्व भारतातील राज्ये 0.7% वापर करत आहेत. राज्यांमध्ये, दिल्ली 56.98% क्षमतेचा वापर करत असून, हरियाणा 31.93% आणि पंजाब 15.4% सह पुढे आहेत. गुजरातने 18.5 GW क्षमतेची स्थापना केली आहे, ज्याचा वापर 7.6% आहे. राजस्थानकडे सर्वाधिक 828.8 GW सौर क्षमता आहे, पण प्रत्यक्षात फक्त 3.41% (म्हणजे 28.3 GW) वापरली जात आहे. ही तफावत म्हणजे ऊर्जेचा योग्य वापर न होणे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि धोरणांचा अडथळा

भारताचे 2030 पर्यंत 500 GW अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत, एकूण स्थापित क्षमता सुमारे 520 GW होती, ज्यात 263 GW पेक्षा जास्त (सुमारे 50.6%) अपारंपरिक स्रोतांकडून आलेली आहे. केवळ सौरऊर्जेतून सुमारे 140 GW वीज निर्मिती होत आहे, आणि 2026 मध्ये आणखी 42.5 GW जोडली जाण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीनंतरही, वीज वहनासाठी आवश्यक असलेल्या ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चरची (transmission infrastructure) कमतरता ही मोठी समस्या आहे. यामुळे राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये मार्च ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान सुमारे 4 GW सौर आणि पवन ऊर्जेचे उत्पादन रोखावे लागले (curtailment). सरकारच्या 'पीएम सूर्य घर: मुफ्ट वीज योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) सारख्या योजना छतावरील सौरऊर्जेला चालना देत आहेत, पण जमीन मिळवणे आणि इतर कायदेशीर परवानग्या मिळण्यास होणारा विलंब प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणत आहे. मागील वर्षांचा अनुभव पाहता, 2020 मध्ये सौर ऊर्जा स्थापनेत 56% घट झाली होती, जी या क्षेत्रातील अस्थिरता दर्शवते.

भविष्यातील वाटचाल

भविष्यात सौरऊर्जा क्षेत्रात वाढ अपेक्षित आहे. कंपन्यांसाठी ओपन-ऍक्सेस सौरऊर्जा (open-access solar) आणि बॅटरी स्टोरेज (battery storage) तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, 2030 पर्यंत 500 GW चे लक्ष्य गाठायचे असेल, तर ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणे आणि प्रादेशिक तफावत दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, भारताची प्रचंड सौर क्षमता असूनही, ती अपूर्णच राहण्याचा धोका आहे.