भारताची सौरऊर्जा क्रांती! जगात दुसऱ्या क्रमांकावर, अमेरिकेलाही मागे टाकले!

जागतिक सौरऊर्जा बाजारात भारताचे मोठे यश

भारताचा सौरऊर्जा क्षेत्रात दबदबा वाढत आहे. जागतिक स्तरावर वार्षिक सौरऊर्जा स्थापनेत भारत २०२६ पर्यंत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारखे देश मागे पडू शकतात. देशाने १५० GW चा महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, आणि विशेष म्हणजे, मागील १४ महिन्यांतच ५० GW क्षमतेची भर पडली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वात वेगवान वाढ आहे. गेल्या दशकांमधील वाढीच्या तुलनेत ही गती लक्षणीय आहे.

ब्लूमबर्गएनईएफ (BloombergNEF) च्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये भारत ५० GW पेक्षा जास्त नवीन सौरऊर्जा क्षमता स्थापित करेल, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ६% अधिक असेल. अमेरिकेसारखे देश जिथे वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे, तिथे भारत सातत्याने आपली सौरऊर्जा क्षमता वाढवत आहे. भारताचे २०३० पर्यंत ५०० GW गैर-जीवाश्म इंधन (non-fossil fuel) क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी २०३० पर्यंत २८०-३०० GW सौरऊर्जा क्षमता अपेक्षित आहे.

वेगाने वाढीमागील कारणे

या वेगवान विस्तारामागे अनेक प्रमुख सरकारी योजना आणि बाजारातील बदल कारणीभूत आहेत. 'पीएम सूर्य घर: मुफत वीज योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) आणि 'पीएम कुसुम २.०' (PM KUSUM 2.0) यांसारख्या योजनांमुळे वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Distributed Renewable Energy - DRE) क्षेत्रात मोठी वाढ होत आहे. २०३० पर्यंत DRE चा वाटा एकूण सौर क्षमतेच्या २०% वरून ३५% पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.

व्यावसायिक आणि औद्योगिक (Commercial & Industrial - C&I) क्षेत्र हा वाढीचा मुख्य चालक बनला आहे. वार्षिक १० GW पर्यंत पोहोचणारी स्थापनेची गती लवकरच युटिलिटी-आधारित पॉवर परचेस ॲग्रीमेंट्स (PPAs) च्या बरोबरीने येण्याची शक्यता आहे. 'ग्रीन एनर्जी ओपन ॲक्सेस' (Green Energy Open Access) आणि 'व्हर्च्युअल पॉवर परचेस ॲग्रीमेंट्स' (VPPAs) सारख्या धोरणांमुळे या विभागात मागणी वाढली आहे.

'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) आणि फ्लोटिंग सोलार (floating solar) धोरणे देखील मागणी वाढवत आहेत. तसेच, ऊर्जा साठवणूक (energy storage) क्षेत्रातही मोठी तेजी अपेक्षित आहे. व्हिबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) आणि नॉन-सोलर आवर कनेक्टिव्हिटीमुळे पुढील १८ महिन्यांत डबल-डिजिट ऊर्जा साठवणूक क्षमता वाढण्याची शक्यता आहे. २०२६ मध्ये सुमारे ४२.५ GW नवीन सौरऊर्जा क्षमता अपेक्षित आहे, ज्यात ३२.५ GW युटिलिटी-स्केल आणि ८.५ GW रूफटॉप (rooftop) स्थापनेतून येईल. २०२५ च्या अखेरीस एकूण स्थापित नवीकरणीय क्षमता २५८ GW असेल, ज्यापैकी ५३% सौरऊर्जेतून असेल.

उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन, पण पुरवठा साखळीतील त्रुटी

उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI), अप्रुव्हड लिस्ट ऑफ मॉडेल्स अँड मॅन्युफॅक्चरर्स (ALMM) आणि बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD) सारख्या उपायांमुळे भारतातील सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. २०२५ च्या अखेरीस ही क्षमता १२५ GW पेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या वेगवान विस्तारामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठा साखळीतील (supply chain) कमतरता दिसून येत आहेत. भारत अजूनही पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट्स आणि वेफर्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. PLI योजनांमुळे मॉड्यूल आणि सेल क्षमता वाढली असली तरी, पॉलीसिलिकॉन आणि वेफर उत्पादनात लक्ष्यांच्या तुलनेत केवळ १४% आणि १०% प्रगती झाली आहे. चीनवरील हे अवलंबित्व भू-राजकीय आणि खर्चाचे धोके वाढवते. जून २०२५ पर्यंत सुमारे १२० GW मॉड्यूल क्षमता स्थापित असूनही, क्षमता वापर (capacity utilization) सुमारे २५% आहे, ज्यामुळे २०२६ पर्यंत अतिरिक्त पुरवठ्याची चिंता वाढली आहे.

प्रमुख धोके आणि आव्हाने

भारताच्या सौरऊर्जा वाढीच्या प्रवासात काही महत्त्वपूर्ण धोके आहेत. वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती ही एक मोठी चिंता आहे. त्यांच्या ७.०८ ट्रिलियन INR च्या जमा झालेल्या तोट्यामुळे प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा (financing) महाग होऊ शकतो. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या वाढीच्या तुलनेत पारेषण पायाभूत सुविधांचा (transmission infrastructure) विकास मंद आहे, ज्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये सौर आणि पवन ऊर्जेचे 'कटेलमेंट' (curtailment) होते. उत्पादन क्षमतेस प्रोत्साहन देणारी धोरणे अंमलबजावणीच्या आव्हानांना सामोरे जात आहेत.

नवीन तांत्रिक मानके (technical standards) आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनच्या (CERC) प्रस्तावित ग्रिड-सप्लाय नियमांमुळे प्रकल्प खर्च आणि वेळ वाढू शकतो. पॉलीसिलिकॉन आणि वेफर्ससाठी आयातीवरील अवलंबित्व हे जागतिक किंमती आणि भू-राजकीय जोखमीसाठी क्षेत्राला असुरक्षित बनवते.

भविष्यातील वाटचाल: स्वच्छ ऊर्जेची सातत्यपूर्ण वाढ

पुढील काळात, २०26 हे वर्ष एकात्मिक स्वच्छ ऊर्जा वाढीचे ठरेल. सौर आणि पवन ऊर्जेसोबतच, ऊर्जा साठवणूक (energy storage) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. पुढील १८ महिन्यांत डबल-डिजिट ऊर्जा साठवणूक क्षमता अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत ५०० GW स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य गाठण्यासाठी भारत पुढील पाच वर्षांत सुमारे ३५० अब्ज डॉलर्स ($350 billion) गुंतवणुकीचा अंदाज आहे. २०26 पर्यंत C&I सौर स्थापनेचा अंदाज ३०-३५ GW आहे. स्पष्ट धोरणे, अनुकूल व्याजदर आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चरसारख्या क्षेत्रांकडून वाढती मागणी यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा समभागांमध्ये (renewable energy stocks) गुंतवणूकदारांची आवड कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी ग्रीड आधुनिकीकरण, पुरवठा साखळीची लवचिकता आणि आर्थिक स्थिरता यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.