भारताची ऊर्जा सुरक्षा: गॅस पुरवठ्याच्या संकटात कोळसा आणि ग्रीन एनर्जीचा डबल बूस्ट!

भू-राजकीय तणावाचा ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम

मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) भारताच्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर आणि दरांवर थेट परिणाम झाला आहे. नैसर्गिक वायू हा भारताच्या एकूण ऊर्जा मिश्रणाचा केवळ 2% भाग असला तरी, विशेषतः उन्हाळ्यातील वीजेच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वाढती किंमत अस्थिरता आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे, ऊर्जा उत्पादक पर्यायी मार्गांकडे वळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांना प्राधान्य देण्याचा आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2030 पर्यंत 500 GW गैर-जीवाश्म इंधन (Non-fossil fuel) क्षमता निर्माण करण्याचे भारताचे ध्येय आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा आणि कोळशावर भर

या पुरवठा समस्यांवर मात करण्यासाठी, पवन ऊर्जा प्रकल्प (Wind Power Projects) आणि बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली (Battery Energy Storage Systems) यांना जलद मंजुरी दिली जात आहे. भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (Renewable Energy Capacity) लक्षणीयरीत्या वाढली असल्याने, ग्रिडची स्थिरता राखण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्याचबरोबर, जून 2026 पर्यंत नियोजित कोळसा आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या (Hydro Plants) कामावरही सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. एक विशिष्ट पाऊल म्हणून, टाटा पॉवरच्या (Tata Power) गुजरातमधील 4 GW क्षमतेच्या आयातित कोळशावर आधारित प्लांटला 1 एप्रिल ते 30 जून पर्यंत पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशातील जवळजवळ 75% विजेची गरज भागवणाऱ्या कोळसा प्लांटमधून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा हा भाग आहे, जेणेकरून उन्हाळ्यातील उच्च मागणीच्या काळात वीज कपातीची शक्यता टाळता येईल.

बाजारातील प्रतिसाद आणि आव्हाने

या घडामोडींचा थेट परिणाम ऊर्जा क्षेत्रावर होत आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. टाटा पॉवर सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स त्यांच्या 52-आठवड्यांच्या उच्चांकाजवळ व्यवहार करत आहेत, जे गुंतवणूकदारांचा त्यांच्या ऊर्जा पोर्टफोलिओवरील विश्वासाचे संकेत देतात. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे एलएनजी (LNG) च्या जागतिक किमतींमध्ये 20-30% वाढ झाल्याच्या बातम्या येत आहेत, ज्यामुळे भारताला देशांतर्गत आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळत आहे. मात्र, या धोरणात काही धोके देखील आहेत. जलद मंजुरीमुळे पर्यावरणीय तपासण्यांमध्ये तडजोड होऊ शकते, तर कोळशावरील वाढलेले अवलंबित्व पर्यावरणासाठी आव्हानात्मक आहे.