Indian Solar Manufacturers Association ने २०२४ पर्यंत **$89 अब्ज** गुंतवणुकीचा रोडमॅप जाहीर केला आहे. स्वावलंबी भारत बनवण्याच्या उद्देशाने ही पावले उचलली जात असली, तरी गुंतवणूकदारांनी काही तांत्रिक धोके आणि ओव्हरसप्लायच्या जोखमीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
Vision 2047: भारताची नवी स्वप्नपूर्ती
Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) ने आता एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. देशात सौर ऊर्जेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि भारताला जागतिक पॉवरहाऊस बनवण्यासाठी $89 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सध्या भारत केवळ सोलर मॉड्यूल्सच्या असेंबलिंगवर अवलंबून आहे, परंतु या रोडमॅपमुळे आता आपण पॉलीसिलिकॉन, इंगॉट्स आणि वेफर्सच्या उत्पादनाकडे वळणार आहोत.
मोलाची उद्दिष्टे
या प्लॅननुसार, २०४७ पर्यंत मॉड्युल उत्पादन क्षमता 3,266 GW आणि पॉलीसिलिकॉन क्षमता 2,156 GW पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भारताचे मुख्य उद्दिष्ट हे २०४१ पर्यंत आयातीवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपवून जागतिक मार्केटमध्ये 26.5% वाटा मिळवणे हे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
मोठ्या आकडेवारीच्या मागे काही वास्तववादी आव्हानेही आहेत:
- ओव्हरसप्लायची भीती: उत्पादन क्षमता वाढवल्याने नफा होईलच असे नाही. मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ न बसल्यास कंपन्यांना प्लांटच्या कमी क्षमतेवर काम करावे लागेल, ज्यामुळे मार्जिनवर दबाव येईल.
- टेक्नॉलॉजी बदल: सोलर क्षेत्रात TOPCon सारख्या हाय-एफिशियन्सी सेल्सची मागणी वाढत आहे. अशा वेळी जुनी टेक्नॉलॉजी मागे पडल्यास मोठ्या गुंतवणुकीचे नुकसान होऊ शकते.
- कर्जाचा भार: हा प्रकल्प खूप कॅपिटल-इंटेंसिव्ह (Capital-intensive) आहे. भारतामध्ये कर्जाचे व्याजदर पाहता, कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
थोडक्यात, केवळ मोठ्या घोषणांवर न जाता कंपन्यांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता (Execution track record) आणि त्यांची कर्ज घेण्याची पद्धत यावरच या प्रकल्पाचे यश अवलंबून असेल.