सरकार 'PM Surya Ghar' योजनेच्या पुढच्या टप्प्यासाठी आता इनव्हर्टर आणि बॅटरीचे स्थानिक उत्पादन अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत सप्लाय चेन मजबूत करण्यावर सरकारचा भर आहे.
'मेड इन इंडिया'चा ध्यास
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana' च्या पुढील टप्प्यात इनव्हर्टर आणि बॅटरी स्टोरेज सिस्टिमसाठी स्थानिक उत्पादनाचे नियम अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर काम सुरू केले आहे. सौर ऊर्जा क्षेत्रातील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सौर सेल आणि मॉड्यूलप्रमाणेच आता या उपकरणांसाठीही स्थानिक उत्पादनाची सक्ती केली जाणार आहे.
५० लाखांहून अधिक घरे झाली सौरमय
ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ५० लाखांहून अधिक घरांमध्ये सोलर बसवण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी ₹७५,०२१ कोटींचे बजेट मंजूर असून ती ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. भारतीय सौर उत्पादक संघ (ISMA) नुसार, निवासी क्षेत्रात ११५ GW ची क्षमता अजूनही उपयोगात आणणे बाकी आहे आणि २०३० पर्यंत एकूण १३२ GW सौर क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये सरकारने सायबर सुरक्षेसाठी इनव्हर्टरचा डेटा भारतातच साठवण्याचा नियम लागू केला होता. आता उत्पादनाचे नियम कडक करून सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला बळकटी देत आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा निर्णय जरी देशांतर्गत उद्योगांना फायदेशीर वाटत असला, तरी लिथियम, कॅथोड आणि ॲनोड यांसारख्या कच्च्या मालासाठी भारत अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे. जर स्थानिक पुरवठा साखळी वेगाने तयार झाली नाही, तर सौर प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होण्याची किंवा कामाचा वेग मंदावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, पुढील टप्प्यातील अधिकृत नियमावली आणि देशांतर्गत कंपन्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्याची तयारी यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.