Ministry of New and Renewable Energy लवकरच 'Agrivoltaics' धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत एकाच जमिनीत शेती आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करता येणार असून **५ GW** क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारत सरकार आता एका नव्या प्रयोगाकडे वळत आहे, ज्याला 'Agrivoltaics' असे नाव देण्यात आले आहे. या मॉडेलमध्ये शेतात उंचावर सोलर पॅनेल बसवले जातील, ज्यामुळे जमिनीवर शेती करणे सहज शक्य होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांव्यतिरिक्त सौर ऊर्जेतून अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि सरकारी मदत
या तंत्रज्ञानाचा मुख्य अडथळा म्हणजे खर्च. सामान्य सोलर प्रोजेक्ट्सच्या तुलनेत हे प्रोजेक्ट्स २५ ते ३० टक्क्यांनी महाग पडतात. हे लक्षात घेऊन, सरकार आगामी PM-KUSUM 2.0 स्कीम अंतर्गत विशेष सवलती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याच्या विचारात आहे, ज्याचे लक्ष्य १० GW पर्यंत असण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख राज्ये आणि संशोधन
सरकारने या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची निवड केली आहे. देशातील एकूण क्षमतेपैकी निम्मी क्षमता या राज्यांतून मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी भारत आणि जर्मनी संयुक्त संशोधन करणार आहेत, जेणेकरून ऊर्जा निर्मिती आणि पिकांचे उत्पन्न यांचा समतोल राखता येईल.
गुंतवणूकदारांनी सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडी आणि तंत्रज्ञानाच्या खर्चात होणारी कपात याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.