Central Electricity Authority (CEA) ने सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. १ जुलै २०२७ पासून नवीन प्रकल्पांना बॅटरी स्टोरेज बसवणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे प्रकल्पांचा सुरुवातीचा खर्च वाढणार आहे.
नवीन नियमावली काय आहे?
Central Electricity Authority (CEA) ने भारताच्या पॉवर ग्रीडला अधिक स्थिर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा मसुदा (Draft) जारी केला आहे. या नियमांनुसार, १ जुलै २०२७ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या सर्व मोठ्या सोलर आणि विंड प्रोजेक्ट्समध्ये बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम बसवणे बंधनकारक असणार आहे.
प्रमुख अटी व शर्ती
- बॅटरी क्षमता: प्रोजेक्टच्या एकूण क्षमतेच्या किमान १०% बॅटरी क्षमता असणे आवश्यक आहे.
- स्टोरेज कालावधी: २०२७ च्या सुरुवातीला २ तास स्टोरेजची अट असेल, जी २०२९ ते २०३१ दरम्यान ४ तासांपर्यंत वाढवण्यात येईल.
- टेक्नॉलॉजी: किमान १५% इन्व्हर्टर आणि सर्व बॅटरी पॉवर कन्वर्जन सिस्टिममध्ये 'ग्रिड-फॉर्मिंग' तंत्रज्ञान असणे आवश्यक आहे, जे ब्लॅकआउट टाळण्यास मदत करेल.
गुंतवणूकदारांसमोर आव्हान
ही नवीन नियमावली ऊर्जा क्षेत्रातील 'कर्टेलमेंट' (Curtailment) म्हणजेच वीज वाया जाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी आणली गेली आहे. केवळ २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ८,१३३ GWh सौर ऊर्जा वाया गेली होती.
मात्र, याचा थेट परिणाम डेव्हलपर्सच्या खिशावर होणार आहे. बॅटरी आणि प्रगत इन्व्हर्टरमुळे प्रकल्पांचा सुरुवातीचा खर्च (Upfront Cost) मोठ्या प्रमाणात वाढेल. जर कंपन्यांनी हा खर्च पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांकडे (DISCOMs) हस्तांतरित केला नाही, तर त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होऊ शकते. तसेच, बॅटरीच्या निर्मितीसाठी असलेल्या आयातीवरील अवलंबित्व हे देखील एक मोठे जोखीम फॅक्टर ठरू शकते.
सध्या CEA ने ४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या मसुद्यावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. आगामी काळात कंपन्यांचा कर्ज घेण्याचा वेग आणि स्वस्त बॅटरी तंत्रज्ञानाचा शोध या गोष्टींकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असणे गरजेचे आहे.