शासनाने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana) सुरू केली असून, याद्वारे **५,००० मेगावॅट** क्षमतेचे फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. जमिनीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न मिटवण्यासाठी आता जलाशयांचा वापर केला जाणार असून, ग्रिड स्टॅबिलिटीसाठी **१०,००० मेगावॅट-तास** बॅटरी स्टोरेजची सुविधाही दिली जाणार आहे.
भारत सरकारने अक्षय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी 'Ministry of New and Renewable Energy' अंतर्गत एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ₹५,०७० कोटींच्या बजेटसह ही योजना २०३०-३१ सालापर्यंत ५,००० मेगावॅट सोलर वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहे. जमिनीची कमतरता आणि अधिग्रहणातील विलंब यामुळे सोलर प्रकल्पांना होणारा उशीर टाळण्यासाठी, आता जलाशयांच्या पृष्ठभागाचा वापर वीज निर्मितीसाठी केला जाईल.\n\n### सरकारी मदत आणि आर्थिक प्रोत्साहन\nया योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारणाऱ्या डेव्हलपर्सना प्रति मेगावॅट ₹१ कोटी इतकी 'सेंट्रल फायनान्शिअल असिस्टन्स' (CFA) मिळणार आहे. याशिवाय प्रकल्पाच्या फिजिबिलिटी आणि पर्यावरणीय अभ्यासासाठी प्रति प्रकल्प ₹५० लाखांपर्यंत आर्थिक मदत सरकारकडून दिली जाईल. हे पाऊल खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?\nसामान्य सोलर प्रकल्पांच्या तुलनेत फ्लोटिंग सोलरचा खर्च २५% ने अधिक असतो. यामध्ये वॉटरप्रूफिंग, अँकरिंग आणि अत्याधुनिक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्सचा खर्च अधिक असतो. तसेच, या प्रकल्पांसोबत १०,००० मेगावॅट-तास क्षमतेचे बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) लावणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च वाढणार आहे.\n\nतंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने, जलाशयातील बदलत्या पाणी पातळीचे नियोजन, आर्द्रता आणि क्षरण (Corrosion) रोखणे हे डेव्हलपर्ससमोरील मोठे तांत्रिक आव्हान असेल. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी निविदा (Tenders) आणि कंपन्यांच्या रिर्टन रेशो (Return Ratios) कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.