केंद्र सरकारने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-३ (Green Energy Corridor Phase-III) साठी **₹1.86 लाख कोटींच्या** गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातून **135 GW** अक्षय ऊर्जा आणि **50 GWh** बॅटरी स्टोरेजची क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-३ (GEC-III) साठी ₹1,86,405 कोटींचा भरभक्कम निधी मंजूर केला आहे. या भव्य प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश देशाचे ट्रान्समिशन नेटवर्क बळकट करणे हा आहे, जेणेकरून 135 GW अक्षय ऊर्जेची निर्मिती आणि 50 GWh बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम्स (BESS) हाताळता येतील. ग्राहकांवरील विजेचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने ₹54,082 कोटींची सेंट्रल फायनान्शिअल असिस्टन्स देखील जाहीर केली आहे.
ग्रीड समस्यांवर मात
सध्या अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीनंतर ती योग्य पद्धतीने ग्रीडपर्यंत पोहोचवताना अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. या प्रकल्पामुळे ग्रीड कंजेशन (Grid Congestion) आणि ऊर्जेचा होणारा अपव्यय टाळला जाणार आहे. ट्रान्समिशन लाइन्सचे अपग्रेडेशन आणि बॅटरी स्टोरेजमुळे थेट घराघरांत आणि उद्योगांपर्यंत स्वच्छ वीज पोहोचवणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाचे काम FY33 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पॉवर सेक्टरसाठी संधी आणि आव्हाने
ही गुंतवणूक पॉवर सेक्टरमधील कंपन्यांसाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट मानली जात आहे. सरकार नवीन प्रकल्पांसाठी 'टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग' (TBCB) तर जुन्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 'कॉस्ट प्लस' पद्धतीचा वापर करणार आहे. यामुळे ट्रान्समिशन लाइन्स आणि सबस्टेशन्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना कामाचा मोठा ओघ मिळणार आहे.
मात्र, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अंमलबजावणीचे धोके (Execution Risks) लक्षात घेणे आवश्यक आहे. स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटीज (STUs) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. जमिनीचे अधिग्रहण आणि नियामक मंजुरी (Regulatory Approvals) यामध्ये होणारा विलंब प्रकल्पाच्या वेळेवर परिणाम करू शकतो. याशिवाय, बॅटरी आणि ट्रान्समिशन उपकरणांच्या उत्पादनात देशांतर्गत क्षमता किती वेगाने वाढते, यावरही संपूर्ण क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल.