PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana अंतर्गत देशभरातील १९,००० हून अधिक हाऊसिंग सोसायट्यांनी २७८ मेगावॉट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर प्रकल्प उभारले आहेत. सरकारने यासाठी ४२२.३० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले असून यामुळे सोसायट्यांच्या वीजबिलात मोठी बचत होत आहे.
देशभरातील हाऊसिंग सोसायट्या आता वीज खर्चात कपात करण्यासाठी 'PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana' चा प्रभावी वापर करत आहेत. आतापर्यंत एकूण २७८ मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता उभारण्यात सोसायट्यांना यश आले आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पांसाठी ४२२.३० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याने सोसायट्यांना त्यांचा आर्थिक भार कमी करणे सोपे झाले आहे.
गुजरात आणि महाराष्ट्र आघाडीवर
या मोहिमेत गुजरात आणि महाराष्ट्र हे दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. गुजरातमध्ये ९,३७७ सोसायट्यांनी १०६.१८ मेगावॉट, तर महाराष्ट्रात ७,५९४ सोसायट्यांनी १३८.९९ मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू केली आहे. नाशिक, कोईम्बतूर आणि विशाखापट्टणम सारखी शहरे देखील आता या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत.
सोलर क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम
वाढत्या सोलर इंस्टॉलेशन्समुळे सौर पॅनेल, इनव्हर्टर आणि माउंटिंग स्ट्रक्चर उत्पादक कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. हे रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. तरीही, गुंतवणूकदारांनी सबसिडी मिळण्यातील विलंब आणि राज्यांच्या नेट मीटरिंग पॉलिसीमधील बदलांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
ऑपरेशनल रिस्क आणि आव्हाने
जरी ही योजना फायदेशीर असली, तरी सोलर पॅनेलची दीर्घकालीन देखभाल (Maintenance), इन्स्टॉलेशनचा दर्जा आणि हवामानाचा वीजनिर्मितीवर होणारा परिणाम या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तसेच, DISCOMs (वीज वितरण कंपन्या) कडून ग्रिड कनेक्टिव्हिटी मिळवताना काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. भविष्यात या प्रणालींचा २० ते २५ वर्षांचा लाइफसायकल आणि EPC कंपन्यांची कामगिरी यावरच या क्षेत्राचे यश अवलंबून असेल.