गुजरात सरकारने १५ हजार सरकारी इमारतींवर सोलर रूफटॉप प्रकल्पासाठी कंबर कसली असून यासाठी **₹३१४ कोटींचे** बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सोलर ईपीसी (EPC) कंपन्या आणि तंत्रज्ञान पुरवठादारांसाठी व्यवसायाची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
गुजरात ऊर्जा विकास संस्था (GEDA) ने एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली असून, चालू आर्थिक वर्षात १५ हजार सरकारी इमारतींवर सोलर रूफटॉप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे एकूण ६५ मेगावॉटची अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढणार आहे. मार्च २०२६ पर्यंत ६ हजार १४ इमारतींमध्ये आधीच ९५ मेगावॉटची क्षमता कार्यरत आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार १००% भांडवली खर्च उचलणार आहे, ज्यासाठी ₹३१४ कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे.
स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर
केवळ सोलर पॅनेल बसवणे इतकेच याचे काम नाही, तर या प्रकल्पात 'इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IIoT) आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम बसवली जाणार आहे. स्मार्ट मीटर्स आणि सेन्सरच्या मदतीने दर १५ मिनिटांनी परफॉर्मन्सचा डेटा गोळा केला जाईल, ज्यामुळे बिघाड ओळखणे आणि दुरुस्ती करणे सोपे होणार आहे.
सोलर क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
हा सरकारी प्रकल्प असला तरी, सोलर मॉड्यूल खरेदी, इन्व्हर्टर बसवणे आणि देखभाल करण्याचे कंत्राट खासगी ईपीसी कंपन्यांना मिळणार आहे. तसेच, आयओटी सेन्सर्स आणि डेटा ॲनालिटिक्स पुरवठादारांसाठीही ही मोठी संधी आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत गुजरातची एकूण सोलर क्षमता ३४,००० मेगावॉटपेक्षा जास्त झाली असून, सरकारी पुढाकारामुळे सोलर सप्लाय चेनमध्ये मागणी कायम राहणार आहे.
गुंतवणुकीचे धोके आणि काय पाहावे?
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी प्रकल्प राबवताना प्रशासकीय विलंब आणि ग्रीड कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या उद्भवू शकतात. तसेच, ईपीसी क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा असल्याने कंपन्यांचे मार्जिन कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळातील निविदा (Tenders) आणि प्रकल्पांच्या वेळेवर पूर्ण होण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.