गुजरात सरकारने **३ लाख** घरांमध्ये सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी **₹१,००० कोटींची** सबसिडी मंजूर केली आहे. **२९,८२२ मेगावॅटच्या** विक्रमी वीज मागणीचा सामना करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असून, यामुळे सोलर उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्या आणि EPC क्षेत्राला मोठा बूस्ट मिळणार आहे.
गुजरात सरकारने राज्यावरील वाढत्या विजेच्या ताणाचे नियोजन करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याची वीज मागणी २९,८२२ मेगावॅटच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचल्याने, आता सरकारने रूफटॉप सोलर सिस्टिम्सना चालना देण्यासाठी ₹१,००० कोटींचे नवीन आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे. यामुळे ३ लाख घरांमध्ये सोलर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.### स्वस्त सोलर सिस्टिमचा फायदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana' अंतर्गत गुजरात सरकार आता अतिरिक्त सबसिडी देणार आहे. यामुळे घरांसाठी सोलर सिस्टिम बसवण्याचा खर्च कमालीचा कमी होईल. २ किलोवॅट पर्यंतच्या सिस्टिमसाठी, सर्वसामान्य कुटुंबांना फक्त १०% खर्च करावा लागेल, तर SC आणि ST प्रवर्गातील कुटुंबांना फक्त ५% खर्च करावा लागणार आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, १ किलोवॅट सिस्टिमची किंमत आता अनुक्रमे ₹५,४०० आणि ₹२,७०० पर्यंत खाली येणार आहे.
मार्केटवर परिणाम (Market Impact)
या धोरणामुळे सोलर इकोसिस्टममधील कंपन्यांसाठी मागणी वाढणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
- सोलर मॉड्यूल आणि इनव्हर्टर मॅन्युफॅक्चरर्स: ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता.
- EPC (Engineering, Procurement, and Construction) प्लेयर्स: घराघरात सोलर बसवणे आणि ग्रिड इंटिग्रेशनच्या कामामुळे या कंपन्यांच्या महसुलात सुधारणा अपेक्षित आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, रूफटॉप सोलर ही दिवसाच्या वीज मागणीसाठी एक उत्तम उपाय आहे, मात्र सूर्यास्त झाल्यानंतरची वीज टंचाई दूर करण्यासाठी अद्याप थर्मल पॉवरवर अवलंबून राहावे लागेल. हे सोल्यूशन दीर्घकालीन क्षमतेसाठी आहे, तात्काळ ग्रीड अस्थिरतेसाठी नाही. त्यामुळे, आगामी तिमाहींमध्ये या कंपन्यांचे प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन आणि नवीन ऑर्डर्स किती वेगाने येतात, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.
