केंद्र सरकारने 5 GW फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करण्यासाठी ₹5,070 कोटींच्या PM-SSY योजनेला मंजुरी दिली आहे. जमिनीची कमतरता असलेल्या ठिकाणी नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी यासाठी लागणारा जास्त भांडवली खर्च आणि पारंपरिक सोलर प्रकल्पांपेक्षा अधिक पर्यावरण नियमांचे पालन यावर लक्ष ठेवावे.
फ्लोटिंग सोलरसाठी मोठी योजना
केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (PM-SSY) अधिकृतरित्या सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत देशभरात 5 गिगावॅट (GW) क्षमतेचे फ्लोटिंग सोलर (पाण्यावर तरंगणारे सोलर पॅनेल) प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी ₹5,070 कोटी इतके मोठे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.
जमिनीच्या समस्येवर तोडगा
भारतातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रापुढील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे मोठी जमीन मिळवणे आणि त्यावर होणारा खर्च. या योजनेमुळे जलाशये, धरणे आणि औद्योगिक तलावांसारख्या नैसर्गिक जलस्रोतांचा वापर करून ही अडचण दूर केली जाईल. यामुळे जमिनीवरील सौर प्रकल्पांना पर्याय मिळेल आणि सौर पॅनेलची कार्यक्षमताही वाढेल.
इतर फायदे आणि आव्हाने
या फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पांना विद्यमान जलविद्युत प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळेल. यामुळे सबस्टेशन आणि ट्रान्समिशन लाईन्सवर होणारा खर्च वाचेल. तसेच, सौर ऊर्जेच्या अनियमिततेवर मात करण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज सोल्युशन्सचा समावेश केला जाईल. पाण्यामुळे पॅनेल थंड राहण्यास मदत होते, ज्यामुळे जास्त तापमानातही त्यांची कार्यक्षमता चांगली राहते. मात्र, या तंत्रज्ञानामध्ये विशेष प्लॅटफॉर्म, अँकरिंग सिस्टीम आणि वॉटरप्रूफ केबलिंगमुळे भांडवली खर्च पारंपरिक प्रकल्पांपेक्षा जास्त असतो.
पर्यावरण आणि गुंतवणूकदारांसाठी सूचना
मोठ्या प्रमाणावर पाणी व्यापल्याने जलचर परिसंस्थेवर आणि स्थानिक मासेमारीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, PM-SSY अंतर्गत प्रकल्पांसाठी सखोल पर्यावरणीय प्रभाव अभ्यास (Environmental Impact Studies) करणे अनिवार्य असेल. गुंतवणूकदारांनी या तांत्रिक गुंतागुंती, वाढीव देखभाल खर्च आणि कठोर पर्यावरणीय मानकांचे पालन कसे केले जाते यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे. योजनेच्या पुढील टप्प्यात निविदा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुरुवातीच्या प्रकल्पांची माहिती समोर येईल, जी या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
